रत्नागिरी:- प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी लाखो युवक-युवती स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. कोरोना पश्चात आता कुठे परीक्षा व निकालाचे कामकाज सुरळीत झाले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने पुन्हा एकदा आचारसंहितेचे ग्रहण लागले आहे. सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक पुढे गेल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम जाणवणार असून, वयोमर्यादेच्या काठावरील परीक्षार्थींना याचा फटका बसणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणार्‍या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 28 एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा, तर 19 मे रोजी होणार्‍या समाजकल्याण अधिकारी गट ब व इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब या परीक्षांचा समावेश आहे. युपीएससीमार्फत होणार्‍या परीक्षादेखील पुढे गेल्या आहेत. या परीक्षांच्या सुधारीत तारखा यथावकाश जाहीर होणार आहेत.
कोरोना काळात दोन वर्षे परीक्षा थांबल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. आताही परीक्षा पुढे गेल्याने परीक्षार्थींच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्याचबरोबर या परीक्षांसाठी ठराविकच संधी व वयाची मर्यादा असते. वय वाढत गेल्याने जे परीक्षार्थी वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशांना परीक्षा पुढे गेल्याचा फटका बसणार आहे. प्रशासकीय सेवेची क्रेझ युवा वर्गात वाढल्याने लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत.
त्यामुळे या परीक्षांमध्ये गुणवत्तेत चुरस वाढली आहे. त्यातच महामारी, पेपरफुटी, निवडणुका अशा कारणांनी परीक्षा पुढे ढकलल्या जात असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या यशात वयाचा अडसर निर्माण होत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्यावतीने विविध राज्य तसेच केंद्रातील प्रशासकीय पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. मात्र मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. राज्याने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने आरक्षणावर नोकरीत रुजू झालेल्या उमेदवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आली. काही परीक्षांच्या निकालावर स्टे आल्याने संबंधित उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. रात्रीचा दिवस करत कठोर मेहनत घेणार्‍या तरुणाईची जीवनात स्थिरावण्यासाठी रस्सीखेच सुरूच आहे.
