रत्नागिरी:- सर्वसामान्य जनता, प्रशासन आणि शासनामधील एक अतिशय महत्त्वाचा दुवा असणार्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी नेमणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या असल्याने याचा सार्वत्रिक तोटा प्रामुख्याने ग्रामीण विभागात मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. यातून विकास कामांचा खेळखंडोबा झाला आहे. शिवाय सर्वसामान्यांच्या कामांसाठी प्रशासकीय अंकुश अथवा पाठपुरावा होत नसल्याने काही विभागात आपोआपच प्रशासकीय मनमानी व मुजोरी वाढली आहे.
सर्वसामान्यांना होणारा हा त्रास लक्षात घेता शासन व निवडणूक आयोगाने तातडीने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घेऊन हा महत्त्वाचा दुवा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा मागण्या होत आहेत. ग्रामीण भागात कोणत्याही प्रकारचा विकास साधायचा असेल तर निश्चितच स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकार्यांना तितकेच महत्त्व असते. राजकीय, प्रशासकीय, शासकीय कामकाजात ही मंडळी अतिशय प्रभावीपणे आपली भूमिका बजावतात आणि यातूनच सर्वसामान्य गोरगरीब, अशिक्षित जनतेला खर्या अर्थाने न्याय मिळतो.
ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सरपंच, सदस्य व पदाधिकारी यांचा यात सकारात्मक वाटा असतो, मात्र मागील दोन वर्षापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने मग अशा पद्धतीने काम करण्याची वृत्ती व राजकीय, प्रशासकीय प्रक्रिया थंडावली आहे. यामुळे ग्रामीण अनेक संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे असणार्या कामांचा मोठ्या प्रमाणावर खोळंबा झाला असल्याने सर्वसामान्य जनतेला कोणी वालीच नसल्याने याबाबतही तीव्र असंतोष आहे.
ग्रामीण जनतेच्या सार्वत्रिक नागरी सुविधांचा विचार लक्षात घेऊन या निवडणुकांमधील कायदेशीर, तांत्रिक अडचणींची सोडवणूक करून लवकरात लवकर या निवडणुका घेऊन ग्रामीण जनतेच्या हालअपेष्टा दूर कराव्यात, अशाही मागण्या अधिकारी तसेच नागरिकांकडून सातत्याने होत आहेत.
बैठकांचे सकारात्मक परिणाम असतात…
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सत्ता काळात दरमहा सर्व सदस्य अधिकारी व पदाधिकार्यांच्या बैठका व्हायच्या, दैनंदिन पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या बैठका होऊन संबंधित तालुका, जिल्ह्यातील विकासकामांत येणार्या अडचणी, नागरी सेवा सुविधा व सर्वसामान्यांच्या प्रशासकीय कामकाज व्हायला सकारात्मक मदत व्हायची. गेल्या दोन वर्षांपासून अशा प्रकारे जि. प. पं. स. सदस्य, पदाधिकारी नसल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासकीय एकतर्फी कारभार चालल्याने त्याचा तोटा सर्वसामान्यांना सोसावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य पदाधिकार्यांच्या माध्यमातून स्थानिक राजकीय पक्ष, नेते, गटांना प्रचंड राजकीय बळ, ऊर्जा प्राप्त व्हायची. मात्र, सध्या असे पदाधिकारीच अस्तित्वात नसल्याने मग याचा दुष्परिणाम संबंधित पक्ष, गट व नेत्यांच्या राजकारणावरही पहायला मिळत आहेत. लोकप्रतिनिधी, नेते, प्रशासन व शासन यांच्यासह जनता यांच्यामध्ये निश्चितच ही पदाधिकारी मंडळी सकारात्मक दुवा असल्याने निश्चितच सार्वजनिक जीवनात याचा सकारात्मक परिणाम अनुभवायला मिळायचा.
