मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारचा निर्णय
रत्नागिरी:- कोकणात नागरी संरक्षण दल केंद्र सोमवारपासून सुरू करणार असल्याची माहिती सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आल्याने संरक्षण दल केंद्र स्थापनेबाबत श्री शरद राऊळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला मोठे यश आले असून आपत्ती काळामध्ये लवकरात लवकर मदत प्राप्त होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाकडून कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सज्जड दम देत गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई कररण्याची तसेच राज्याच्या गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांना तारखेला स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे सुद्धा निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ निर्णय घेत येत्या सोमवारपासून म्हणजेच दि.१८ जुलैपासून नागरी संरक्षण दल केंद्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्याने शरद राउळ यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापनेसाठी शासनाला वेळोवेळी अवधी देण्यात आला. पण दिरंगाई करणार्या शासनाला जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अधिक मुदतीचा अर्ज मुदत न वाढवून देता निकाली काढला आहे. मे २०२२ पर्यंत दिलेल्या अवधीत नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी कोणतीही प्रक्रिया न झाल्याने शासनाला आता अधिक अवधी देणे टाळले होते. शासनाने प्रस्ताव मंत्री मंडळामध्ये निर्णयासाठी ठेवल्याची माहिती देण्यात आली होती परंतु अशा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या समोर निष्पन्न झाले.
सुनावणीत सुद्धा गृहखात्याकडून अजून दोन महिन्याची मुदत मागण्यासाठी चे पत्र सरकारी वकिलांना प्राप्त झाल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात येतात न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत गृह खात्याच्या मुख्य सचिव यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारला चार जुलैपर्यंत शेवटची मुदत वाढवून दिली होती. आदेशामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की २०१६ पासून निर्णयासाठीच प्रकरण प्रलंबित आहे तसेच रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे परंतु याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळोवेळी टाळाटाळ करण्यात आलेली आहे आणि अद्याप पर्यंत संरक्षण दलाचे केंद्र या तीन जिल्ह्यांमध्ये स्थापन केले नाही. यास्तव दि.४ जुलै पर्यंत संरक्षण दल स्थापनेबाबत अंतिम निर्णय न घेतल्यास कारवाई अटळ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई ठाणे रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून २०११ साली जाहीर केले होते. आणि त्या अनुषंगाने या पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र असावे अशी शिफारस केंद्रीय मंडळाकडून त्यावेळी करण्यात आली होती.
त्यासाठी लागणार्‍या खर्चाची सुद्धा तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर सन २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र स्थापनेसाठी जागा दिली होती. तसेच कर्मचार्‍यांची भरती प्राक्रिया सुद्धा राबवली होती. परंतु राज्य शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये या केंद्र ची स्थापना केली नव्हती.सरकारी पक्षाच्यावतीने दि. १८ जुलै रोजी आम्ही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र कार्यान्वित करत आहोत असे स्पष्ट करण्यात आले व त्याची नोंद मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये घेतली आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हे संरक्षण दलाचे केंद्र आता सोमवार पासून चालू होणार असल्यामुळे याचिकाकर्ता शरद राउळ यांच्यावतीने ॲड. भाटकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती काळामध्ये लवकर मदत पोचण्यास मदत होईल यासाठी समाधान व्यक्त केलेला आहे.
