अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून संगणकपरिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी– हरीश वेदरे
रत्नागिरी:- ग्रामविकास विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून 10 वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधीनी केलेली असताना संगणकपरिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देऊन CSC –SPV याच कंपनीला परत काम देऊन संगणकपरिचालकांच्या मानधनात 1000 रुपये वाढ करून जखमेवर मीठ चोळण्यात आले असून शासनाने 14 जानेवारी 2021 रोजी चे दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व 351 पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत,निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हरीश वेदरे यांनी सांगितले.
याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्या संगणकपरिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून ग्रामविकास विभागाने 14 जानेवारी 2021 रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या 6000 रूपये मानधनात 1000 रुपये वाढ केली.आज महागाईच्या काळात 1000 रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना शासनाने संगणक परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणकपरिचालकांमध्ये आहे.शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणकपरिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातीलतील सर्व 9 पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत,निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन करणार.
