रत्नागिरी:- रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सेंद्रिय शेतीकडील कल वाढवण्यासाठी केंद्र शासन प्रोत्साहन देणार आहे. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यात भातशेतीसह आंबा, काजू बागायतीमध्ये सेंद्रीय खतांचा वापर वाढला आहे. त्यात केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे भर पडणार आहे. मात्र सेंद्रीय शेतीसाठी आवश्यक खते, औषधे बाजारात मुबलक उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान शासनापुढे राहणार आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकर्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात भातशेती पारंपरिक पध्दतीने केली जाते तर आंबा-काजू, मच्छीवर अर्थकारण चालते. जिल्ह्यात भातशेतीचे 67 हजार हेक्टर क्षेत्र तर आंब्याचे क्षेत्र 75 हजार हेक्टर आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वातावरणातील बदलांचा परिणाम फळ बागांसह भातशेतीवर होऊ लागला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी रासायनिक खतांचा वारेमाप वापर होत आहे. त्याचे आरोग्यावर दुष्परीणाम होऊ लागल्यामुळे रासायनिकमुक्त शेतीवर भर दिला जाऊ लागला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक ग्रुप स्थापन झाले आहेत. महिला बचत गटांमार्फत सेंद्रीय भाजीपाला पिकवला जात आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे या चळवळीला चालना मिळणार आहे. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय खतांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला आहे. मुबलक सेंद्रीय औषधे बाजारात उपलब्ध केली तरच याची मोठ्याप्रमाणात अंमलबजावणी होऊ शकते. अनेकवेळा प्रभावी सेंद्रीय औषधेच मिळत नसल्याने शेतकर्यांपुढे रासायनिक खते वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो.
अर्थसंकल्पात कृषी ग्रामीण उद्योगांसासाठी अर्थपुरवठा करण्याच्या निर्णयामुळे नवीन प्रक्रिया उद्योगांसह आंबा गुणवत्ता वाढविण्यासाठीच्या प्रकल्पांना सहज कर्ज मिळू शकणार आहेत. ड्रोणमधून औषध फवारणीचा भातशेतीसह रब्बीला उपयोग होईल. जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात भातशेती केली जाते. त्यासाठी ड्रोणचा वापर उपयुक्त ठरेल. परंतु आंबा बागायतींवरील फवारणीसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे लागणार आहे. विदेशी कृषी मशिनरी स्वस्त केल्यामुळे आंबा, काजू प्रक्रियादारांना दिलासा मिळणार आहे. पॅकिंगसह अन्य नवनवीन मशिन्स परदेशातून आणावी लागतात. त्यांच्या किंमत कमी झाल्या तर गुंतवणुकीवरील भार कमी होणार आहे. शेती अवजारांच्या किंमती कमी केल्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना आवश्यक स्प्रेअर, ग्रासकटरसह अन्य साहित्य कमी किंमतीत मिळेल. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होणार असून तरुण वर्ग शेतीकडे वळेल. तसेच कृषी विद्यापिठातील अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याचा निर्णय भावी पिढीसाठी उपुयक्त आहे. विद्यापिठांमध्ये 25 ते 30 वर्षांपुर्वीचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. नवीन तंत्र किंवा शोध याचा अभ्यासक्रमात समावेश नाही. तो केला नवीन पिढी हे बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करेल.
