साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा मोबदला परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठीच भूसंपादनाचा डाव: खा. राऊत

रत्नागिरी:- पोलीस बळाचा वापर करून बारसू – सोलगाव परिसरात भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु ही प्रक्रिया राबवताना पोलिसांकडून स्थानिक जागामालकांसह प्रकल्प विरोधकांचा अमानुष छळ करत आहेत. राजापूर, मुंबई येथील जागा मालकांना अतिरेक्यांप्रमाणे मध्यरात्री उचलले जाते. धमकावले जाते. पोलीस तर रिफायनरीचे ठेकेदार असल्यासारखे वागत आहेत. चर्चेला न बोलता मिंधे सरकार दडपशाही पद्धतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवत आहे. सरकार जाणार याची खात्री झाल्यामुळे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा मोबदला परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठीच सरकारने हा घाट घातला असल्याचा खळबळजनक आरोप रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग मतदार संघाचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.

रविवारी रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेऊन खासदार विनायक राऊत यांनी राज्य सरकारसह जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पोलिसांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. रविवारपासून जिल्हा प्रशासनाने बारसू – सोलगाव परिसरात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी स्थानिक जागा मालक, प्रकल्प विरोधक यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे वारंवार चर्चेसाठी वेळ मागितला होता. आमच्या शंकांचे निरसन करा, नंतर योग्य तो निर्णय घेऊ असे सांगूनही सरकार मधला एकही मंत्री चर्चेसाठी पुढे आला नाही. तर रविवारपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी स्थानिकांना तडीपारीच्या नोटीस देऊन घाबरवण्याचे काम सुरू झाले. तर शनिवारी प्रकल्प विरोधी समितीचे नेतृत्व करणार्‍या सत्यजित चव्हाण, मंगेश चव्हाण यांना कोणतेही कारण नसताना पोलीस स्थानकात बसवून ठेवून. त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. एखाद्या गुन्ह्यात व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करणे गरजेचे असते परंतु पोलिसांनी तेही टाळले. तर त्यांच्या नातेवाईकांनाही भेटण्यास मज्जाव करण्यात आला. वकीललानाही भेट देणे पोलीसांनी टाळले. या सर्व प्रकारातून केवळ प्रकल्प विरोधकांचा छळ करून त्यांना घाबरवून प्रकल्प रेटवून नेण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप श्री. विनायक राऊत यांनी केला.

सनदशील मार्गाने आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर पोलीस बळाचा वापर करून छळ केला जातोय. त्यांना अतिरेक्यांसारखे वागवले जाते. उद्या प्रकल्प विरोधक रस्त्यावर उतरले तर सरकार पुन्हा जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवेल अशी भीती खा.राऊत यांनी व्यक्त केली. परंतु आम्ही शांत बसणार नाही. स्थानिकांचा विरोध आहे, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार. प्रकल्प विरोधकांना भेटण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राजापूरला येणार असल्याचे खा.राऊत यांनी सांगितले.

भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करताना रिफायनरी प्रकल्प केव्हा होणार सांगायला सरकार तयार नाही. स्थानिकांशी चर्चा करत नाही. मोबदल्याबाबत बोलत नाही. केवळ परप्रांतीय दलालांना जागेचा कोट्यावधीचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी सरकार अखेरची धडपड करत असल्याचा आरोप करत राजकीय स्वार्थासाठी सरकार पोलीस अधिकार्‍यांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला. सरकारने खोटे गुन्हे दाखल करून आम्हाला अडकवलं, प्रकल्प रेटून नेण्याचे काम केले तर आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू आता इशारा खासदार विनायक राऊत यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, शहर प्रमुख प्रशांत साळुंखे उपस्थित होते.