रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेत यंदा दुसऱयांदा पदाधिकाऱयांविना सन 2024-25 चा अर्थंसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. सन 2023-24 च्या एकत्रित महसूल, भांडवल व वित्तप्रेषणासह रक्कम रुपये 40 कोटी 81 लाख 85,801 रुपये चे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रकाला व सन 2024-25 च्या एकत्रित महसूल, भांडवल व वित्तप्रेषणासह रक्कम रुपये 26 कोटी 10 लाख 97,739 रु.चे मूळ अंदाजपत्रकाला जिल्हा परिषदेने मंजूरी दिली.
हे अंदाजपत्रक सोमवार 27 मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या हिंदू ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सभागृहात सादर करण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार यांनी हे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्यासह अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, मुख्य व लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सर्व खातेपमुख, अधिकारी तसेच वित्त विभागांतर्गत अर्थसंकल्प शाखांतील अधिकारी उपस्थित होते.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय कारभार सुरु आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे दरवर्षी आपले स्वतचे आर्थिक बजेट सादर केले जाते. सन 2024-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा जिल्हा परिषद स्व उत्पन्नाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची पतिक्षा सर्वांना लागली होती. पदाधिकाऱयांविना यंदाही हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या सन 2022-23 च्या एकत्रित महसूल, भांडवल व वित्तपेषणासह रक्कम रुपये सुमारे 41 कोटी 8 लाख 70 हजार चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक व सन 2023-24 च्या एकत्रित महसूल, भांडवल व वित्तपेषणासह रक्कम रुपये 23 कोटी 5 लाख 2 हजार 478 चे मूळ अंदाजपत्रकाला गतवर्षी मंजूरी देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 137 नुसार पुढील वर्षाचे मुळ अंदाजपत्रक हे 27 मार्च पर्यंत करणेची तरतुद आहे. सन 2022-23 या वित्तीय वर्षातील प्रत्यक्ष जमा व प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार करता प्रत्यक्षात 1 एपिल 2023 रोजी आरंभिची शिल्लक रक्कम रुपये 15,18,41,650/- एवढी रक्कम राहिली आहे. सन 2023-24 ची अंतिम सुधारित महसूली जमा रक्कम रुपये 19,52,83,151/- मात्र एवढी विचारांत घेवून रक्कम रुपये 34,71,24,801/- रु. महसूली खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सन 2024-25 चे मूळ अंदाजपत्रकात आरंभिची शिल्लक रुपये 81,972/-रु. एवढी आहे. सन 2024-25 ची अंदाजित महसूली जमा रक्कम रुपये 19,79,54,767/-एवढी विचारात घेऊन आरंभिचे शिल्लकेसह रक्कम रुपये 19,80,36,739/- महसूली खर्चासाठी तरतूद उपलब्ध केली आहे.
सन 2023-24 च्या मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा सन 2023-24 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक जास्त रक्कमेचे आहे. मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना प्रथम कमी रक्कमेचे अंदाजपत्रक तयार करावे लागते, कारण त्यावेळी पुढील वित्तीय वर्षात नेमके किती अनुदान मिळेल याचा अंदाज करता येत नाही, जर जादा रक्कमेचे अंदाजपत्रक केले आणि त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेला अनुदान प्राप्त झाले नाही तर तरतूद केल्याप्रमाणे योजनांच्या खर्चासाठी रक्कम उपलब्ध होवू शकत नाही व त्यामुळे केलेले अंदाजपत्रक वास्तववादी होत नाही. ही वस्तुस्थिती विचारांत घेवून सन 2023-24 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक व 2024-25 चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करणेत आलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करताना काही विभागाच्या योजनांसाठी वैधानिक तरतूदी मागील 100 टक्के अनुशेषासह व प्राप्त रकमेच्या विहीत टक्केवारीच्या तरतुदीसह विभागनिहाय तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या तरतूदी करताना रत्नागिरी जिह्याचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने काही नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्याचा संकल्प मी केला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी जिह्यातील शेतक-यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच नवनवीन पिकांची लागवड करण्यास शेतक-यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात रत्नागिरीतील शेतक-यांनी हळद लागवड करावी म्हणून हळद रोप लागवड प्रोत्साहन योजनेचा अंतर्भाव करुन आवश्यक तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे कृषी प्रधान राज्य असल्याने रत्नागिरी जिल्हा हा कृषी प्रधान जिल्हा होण्यासाठी तुती लागवड ही नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जेणेकरुन तुती लागवडीतून रेशीम शेती केल्यास एकरी वार्षिक अडीच लाखापासून सहा ते आठ लाखापर्यंत शेतक-यांना उत्पन्न मिळू शकेल व त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल.
रत्नागिरी जिह्यातील शेतक-यांना शेतीपूरक व्यवसायात सक्षम बनवून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल यासाठी त्या अंदाजपत्रकात ‘मदर पोल्ट्री युनिट’ उभारणी करणेसाठी तरतुद करणेत आली आहे. तसेच प्रादेशीक नळपाणी पुरवठा योजनेवर सोलर पॅनल वापरुन विज निर्मीती करण्याच्या योजनेचाही अंदाजपत्रकात समावेश करुन तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सोलर पॅनल वापरुन विज निर्मिती केल्यास नळ पाणी योजनेच्या विद्युत देयकांसाठी रक्कम रु. 50 लाख येणा-या वार्षीक खर्चात 80 टक्के बचत होईल व त्यामुळे सदर 80 टक्के बचतीच्या रकमेतून लोकाभिमुख विकास योजना जास्तीत जास्त राबविणे शक्य होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा विकास करणेसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारीत ‘क्वेश्चन बँक वेब साईट तयार करण्याच्या नाविन्यपूर्ण योजनेचाही या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा जास्तीत जास्त सराव होवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होईल.
