रत्नागिरी:- जिल्हा कोषागार कार्यालयाने नुकत्याच संपलेल्या १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३३४ कोटी ८२ लाख ६४ हजार ७३८ रुपयांची प्रचंड आर्थिक उलाढाल केली आहे. जिल्ह्याच्या विकासकामांसह प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान ठेवण्यासाठी या निधीचे महत्त्वपूर्ण वितरण करण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षात विविध शासकीय विभागांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीची आकडेवारी पाहता, जिल्हा कोषागार कार्यालयाने अत्यंत जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने ही कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल हाताळल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या संपूर्ण आर्थिक वर्षात रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेच्या थेट आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या विभागांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य विभागाला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले असून, जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी १५९ कोटी ३७ लाख ४६ हजार २१६ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, औषध पुरवठा आणि ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधा सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. आरोग्य विभागाच्या खालोखाल जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या गृहविभागावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आहे. गृहविभागासाठी १४७ कोटी ४७ लाख ४३ हजार ६५८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पोलीस प्रशासनाचे सक्षमीकरण आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी हा निधी खर्ची पडला आहे.
या महत्त्वाच्या विभागांशिवाय जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही मोठा आर्थिक वाटा मिळाला आहे. रस्ते, इमारती आणि इतर शासकीय बांधकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ३८ कोटी ६७ लाख ९७ हजार २३८ रुपयांची उलाढाल झाली आहे. कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीत दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी मैलाचा दगड ठरला आहे. याच आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात पार पडलेल्या विविध निवडणुकांचा खर्चही लक्षणीय राहिला आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव शांततेत आणि सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर ४४ कोटी ५६ लाख १३ हजार ७६९ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्हा कोषागार कार्यालयाची ३३४ कोटींहून अधिक रुपयांची ही उलाढाल जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रतिबिंब दर्शवते. आरोग्य, सुरक्षा, निवडणूक आणि पायाभूत विकास अशा सर्वच आघाड्यांवर निधीचे योग्य नियोजन करून जिल्हा प्रशासनाने या आर्थिक वर्षात विकासकामांना गती देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. वर्षभरातील हा कोट्यवधींचा हिशोब जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक शिस्तीची साक्ष देणारा ठरला आहे.
