रत्नागिरी:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणुक करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाप्रशासनाला देण्यात आले.
हे आंदोलन जिल्हाध्यक्ष प्रकाश काजवे, विजयकुमार पंडित, सुजित साळवी, संतोष पावणे, अंकुश गोफणे, राजू डांगे, प्रभाकर खानविलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे अनेक प्रश्न व मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. शासनाच्या वरिष्ठ सनदी अधिकार्यांकडे आजपर्यंत शेकडो निवेदने राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर देखील सादर करून आणि भेटीच्या माध्यमातून विनंती करूनही प्रश्नांची सोडवणूक झालेली नाही. मागील दीड वर्षाच्या कालावधीत कोरोना प्रादुर्भावामुळे व्यस्तता आणि प्राधान्य सांगून महत्त्वाच्या मागण्या सोडवण्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाकडून प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन औदासिन्य आहे. या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशाल धरणे आंदोलन संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत भेदभाव न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इयत्ता 1 ते 8 मधील सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळावा, मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थिनींचा दैनिक उपस्थिती भत्ता 1 रुपयाऐवजी 25 रुपये करावा, किशोरवयीन विद्यार्थीनींसाठी शाळेत मोफत सॅनिटरी नॅपकिन आणि वापरलेले नॅपकिन नष्ट करण्यासाठीची सुविधा मिळावी, प्राथमिक शिक्षण सेवकांचे मानधन 6 हजारावरून 25 हजार रुपये करावे, पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देण्यात यावा, मागण्यांसह 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षक-कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांसह संगणक परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठीची मुदतवाढ व रोखलेल्या वेतनवाढी मोकळ्या करणे, इङज सारखी अशैक्षणिक कामे काढून घेणे, सेवानिवृत्त शिक्षकांचे उपदान-गटविमा-भविष्य निर्वाह निधी अंतिम परताव्यास होणारा विलंब, कोरोना कर्तव्यावर असताना कोविड-19 ने मृत्यू झालेल्या शिक्षकांचे विमा कवच प्रकरणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या मागण्या सोडवणुकीकडे तातडीने लक्ष घालून विद्यार्थी, शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
