रत्नागिरी:- प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात डीएड, बीएड किंवा पदवीधर असलेल्या स्थानिक तरुणांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात सुमारे सव्वाशे शाळांमध्ये अशी नियुक्ती करण्यात येणार असून प्राथमिक शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकार्यांना पत्र पाठविले आहे.
शिक्षक भरती 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे असतानाही शासनाकडून रिक्त पदे भरण्यास चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे अनेक शाळांमधील शिक्षकांची संख्या अपुरी असून, त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची 7,396 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 1,914 पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये आंतरजिल्हा बदलीने 725 शिक्षक अन्य जिल्ह्यात गेले, तर सुमारे 80 शिक्षक 1 जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्याने 161 शाळा शून्य शिक्षिकी झाल्या. त्या शून्य शिक्षिकी शाळांमध्ये कामगिरीवर नियुक्ती करुन पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. त्याचा परिणाम ज्या शाळेतून शिक्षक कामगिरीवर काढले, तेथे होणार आहे. तसेच काही मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची मोजकीच संख्या असल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. रिक्त पदांचा प्रश्नावरून जिल्हाभरातून तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. उध्दव बाळसाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून सोमवारी (ता. 19) सकाळी जिल्हापरिषदेवर धडक मारण्यात आली. शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनीही तात्पुरत्या नियुक्तीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तातडीने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून पावले उचण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यातील मोठ्या पटाच्या अत्यावश्यक शाळांमध्ये तात्काळ मानधन तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हास्तरावरुन गटशिक्षणाधिकार्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. अत्यावश्यक याला शाळांमध्ये तेथील शाळा व्यवस्थापन समितीने मानधन तत्त्वावर शिक्षकांना शिकवण्यासाठी घ्यावे असे पत्रात नमुद केले आहे. ही नियुक्ती नव्याने शिक्षकांची भरती होईपर्यंत राहणार आहे. शिक्षक नियुक्त करताना डीएड, बीएड धारकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसा उमेदवार मिळाला नाही तर पदवीधरांचा विचार केला जाईल. त्या शिक्षकांना महिन्याला पाच हजार रुपये मानधन जिल्हा परिषद देणार आहे. सेस फंडातून निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात शिक्षक भरणे गरजेचा असलेल्या सव्वाशेहून अधिक शाळा असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
