रनप विशेष सभेत निर्णय; ऑफिस रिपोर्टनुसार कारवाई होणार
रत्नागिरी:- सर्वांचे लक्ष लागून राहिल्या मिरकरवाडा येथील त्या भूखंडावरील शाळेचे आरक्षण रद्द करून तो भूखंड मत्स्य उद्योगासाठी राखीव ठेवण्यात आला. तेथे रासायनिक उद्योग, बर्फ फॅक्टरी, उघडी गटारे आणि पहिल्या शाळेपासूनचे अंतर कमी असल्याने शाळेचे आरक्षण ठेवता येणार नाही, असा ऑफिस रिपोर्ट आणि जिल्हाधिकार्‍यांचे मत आहे. पालिकेच्या विशेष सभेत त्या प्रमाणे कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला.
मात्र या निर्णयाविरोधात मिरकवाड्यातील काही संस्था न्यायालयात जाण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र यावेळी सेनेतही गट पडल्याचे दिसून आले. सेनेच्या काही नगरसेवकांनी शाळेचे आरक्षण कायम ठेवण्याच्याबाजूनी मत व्यक्त केली. नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली आजची विशेष सभा झाली. मिरकरवाडा येथील 20 गुंठ्याच्या या भूखंडावरून अनेक चर्चा रंगल्या. भूखंडाचे श्रीखंड होणार, अशाही वावड्या उठल्या. मात्र या भूखंडावर चुकीचे आरक्षण टाकल्याने हा वाद निर्माण झाला.बंड्या साळवी म्हणाले, कोकण नगर येथील कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) वसाहतीमधील रेखांकना अंतर्गत रस्ते, खुल्या जागा व सुविधा भूखंड पालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत कार्यालयीन अहवालावर निर्णय घेण्याबाबत आजची विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. मिरकरवाडा येथील भूखंडांसाठी नाही. मिरकरवाडा येथील सुरेश कुमार खाडिलकर यांनी याबाबत पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्या अर्जावर निर्णय व्हावा, म्हणून तो अजेंड्यावर घेण्यात आला. यामध्ये ज्यांना कोणाला आपली मते मांडायची असतील तर उभा राहून मांडावीत. त्याची इतिवृत्तामध्ये नोंद करण्यात येईल. तेव्हा नगरसेवक सोलकर म्हणाले, मत्स्य उद्योग व्यवसाय भूखंडावर टाकण्यात आलेले शाळेचे आरक्षण तसेच ठेवावे. याला उज्ज्वला शेट्ये, रशिदा गोदड, बंटी कीर, विकास पाटील यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे सेनेतच दोन गट पडल्याचे दिसून आले.भाजपचे नगरसेवक राजू तोडणकर आणि मुन्ना चवंडे यांनी याला विरोध केला. उद्योगासाठी हे भूखंड आरक्षित आहेत. तेथे रासायनिक कारखाने, बर्फ फॅक्टरी, उघडी गटारे आहेत. पहिल्या शाळेपासून हे अंतर कमी आहे. विद्याथ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून याला विरोध आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचे मत आणि ऑफिस रिपोर्ट देखील तेच सांगतो. यावर सर्वांनी साधकबाधक चर्चा करून ऑफिस रिपोर्ट प्रमाणे कार्यवाही करण्यावर एकमत झाले. त्यामुळे औद्योगिक भूखंडावरील शाळेचे आरक्षण रद्द करून ते उद्योगासाठी कायम ठेवल्याचे नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांनी सांगितले.
