शाळा सोडल्याच्या दाखल्याशिवाय मिळणार विद्यार्थ्यांना प्रवेश 

रत्नागिरी:- एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्याला शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक असतो; मात्र आता विद्यार्थ्यांना दाखल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहेत.

कोरोना काळात बंद पडलेले व्यवसाय आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरता आलेले नाही. अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नाकारत आहेत. शाळेचा दाखला नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होते. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. आरटीईच्या चालू वर्षीच्या रिक्त जागेसाठी होणारी पालकांची कसरत संपली आहे. आरटीईच्या नियमानुसार सर्व विद्याथ्यांना एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घ्यायचा हक्क असतो. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील कोणत्याही शासकीय, महापालिका, नगरपालिका किंवा खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत इ. 9 वी किंवा 10 वी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल, तर अशा विद्याथ्यांना टीसीअभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. तसेच पूर्वीच्या शाळेतून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यास संबंधित शाळेत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्याला वयानुसार वर्गात प्रवेश दिला जावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. यामुळे कोणताही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊन तो शाळाबाह्य होणार नाही, असेही त्यात नमूद केले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, आता विद्याथ्यांना दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेताना, पूर्वीचा शाळा सोडल्याचा दाखल्याची गरज भासणार नाही. तसेच शाळेत प्रवेश मिळत नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे. प्रवेश नाकारणार्‍या शाळांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याशिवाय ज्या शैक्षणिक संस्था किंवा शाळा विद्यार्थ्यांना टीसीशिवाय प्रवेश नाकारतील किंवा जर प्रवेश नाकारल्याने एखाद्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले तर अशा शाळांवर कारवाई केली जाईल. तसेच शाळेतील मुख्याध्यापकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.