महसूल, शिक्षण विभागाचे पथक करणार ‘ऑन द स्पॉट’ तपासणी
रत्नागिरी:- राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बोगस पटसंख्या दाखवून सरकारी अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या संस्था आणि शिक्षकांवर लगाम लावण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शिक्षकांची संचमान्यता यांची एकाच वेळी खातरजमा करण्यासाठी राज्यभर ‘विशेष पट पडताळणी मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, महसूल आणि शिक्षण विभागाचे संयुक्त पथक कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय शाळांना अचानक भेटी देणार आहे.
शाळांच्या बोगस हजेरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने हे कडक पाऊल उचलले आहे. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीचे पत्र जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपासणी पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके हजेरी पत्रकावर नोंदवलेली विद्यार्थी संख्या आणि वर्गात प्रत्यक्षात हजर असलेले विद्यार्थी यांची जागेवरच पडताळणी करतील.
विद्यार्थी गैरहजर असतानाही त्यांची हजेरी लावून पटसंख्या फुगवून सांगणाऱ्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर या मोहिमेअंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. पडताळणीपूर्वी मुख्याध्यापकांनी भरलेल्या माहितीची केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्यात शिक्षकांची संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रिया होणार असल्याने, या मोहिमेतून मिळालेली आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
या विशेष तपासणीनंतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांची खरी संख्या स्पष्ट होईल. ज्या शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत शिक्षक जास्त आहेत, अशा अतिरिक्त शिक्षकांचे रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे शिक्षकांचे योग्य वाटप होण्यास मदत होईल.
१५ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा किंवा नववी-दहावीचे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही अट शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठवण्यात आला असला, तरी त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या पट पडताळणी मोहिमेत कमी पटसंख्या आढळणाऱ्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
