रत्नागिरी:-महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या पोट कलम (1) अन्वये असणार्या शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात पूर्वी 15 ते 16 सेवा देण्यात येत होत्या. मात्र, आता त्यात विस्तार करण्यात आला असून, यात विद्यार्थ्यांना शाळेच्या बोनाफाईड ते जात दुरूस्त करण्यासोबत अन्य 35 प्रकारातील सेवा तर शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना 70 प्रकारातील सेवा देण्यात येणार आहे.1 मेपासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्याल आणि वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना ही सुविधा लागू करण्यात आली आहे.
पूर्वी शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात मर्यादित स्वरुपात सेवा देण्यात येत होत्या. मात्र, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी त्यात वाढ केली असून, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना 35 तर शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना 70 अशा 105 प्रकारातील सेवा काल मर्यादेनुसार देण्यात येणार आहे. यासाठी त्रिस्तरावर रचना करण्यात आली असून, शाळास्तरावर शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक यांनी सुविधा अथवा संबंधीत माहिती द्यावी. ती माहिती न मिळाल्यास तालुका पातळीवर गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा पातळीवर शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे संबंधित विद्यार्थी शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना अपिल करण्याची तरतूद सुधारित आदेश करण्यात आली आहे.
आवश्यक असणार्या माहितीच्या स्वरूपात संबंधित माहिती अथवा सेवा ही एक दिवस, दोन दिवस, सात दिवस, 15 दिवस आणि तीस दिवसांच्या काल मर्यादेत द्यावी लागणार आहे. यासह शालेय शिक्षण सेवा हमी कायद्यात देण्यात येणारी सुविधा अथवा माहितीचे फलक शाळेच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विस्तारीत कायद्यात एकतर संबंधित विद्यार्थी शिक्षक, शिक्षकेतर यांना नियमानुसार माहिती ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेनुसार द्यावी लागणार आहे. तसेच पूर्ण कागदपत्र असल्यास त्या पातळीवर संबंधित अर्ज फेटाळून निकाली काढावा लागणार आहे. यामुळे कामातील प्रलंबितपणा कमी होणार आहे.
