रत्नागिरी:- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा.या निर्णयामुळे भविष्यात शाळेत शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत.या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.म्हणून १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा या मागणीसाठी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती रत्नागिरीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.
सरकारच्या शिक्षक विरोधी धोरणाविरोधात जोरदार घोषणा देत आज प्राथमिक शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाने संच मान्यता निश्चित करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने ६ वी व ७ वी इयत्तेची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असेल त्यांना १ नियमित शिक्षक मंजूर केला आहे.हि गोष्ट शिक्षण हक्क कायद्याला विसंगत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती रत्नागिरीने आपल्या निवेदनात केला आहे.
शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ च्या विसंगत अशा निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाहीत.यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.त्यामुळे पालकांना आपल्या मुलांसाठी परगावातील किंवा खासगी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी करत आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती रत्नागिरीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.यावेळी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे,संतोष पावणे,राजेश शिर्के,अरविंद जाधव,पंकज जोशी, अंजली धामापूरकर व इतर शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
