रत्नागिरी:- प्राथमिक शिक्षणापासून विशेषत: मुली वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाकडून मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. गेल्या 30 वर्षांपासून महिना केवळ 22 रुपये भत्ता दिला जात आहे. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाची परवड होत आहे. हा अल्प भत्ता बंद करावा अन्यथा त्याच्यात वाढ तरी करण्यात यावी, अशी मागणीचा सूर अलिकडेच झालेल्या सावित्रीबाई फुले जसंयतीदिनी झालेल्या कार्यक्रमात पालकांचा होता. भत्याच्या अनुषंगाने मुलींची होणारी ही परवड थांबवावी, अशीही मागणी यावेळी पालकांनी केली.
सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून 3 जानेवारी 1992 पासून हा भत्ता देण्यास सुरुवात झाली आहे. आदिवासी क्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळेत जाणार्या मुली, आदिवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमातीतील दारिद्य्ररेषेखालील 80 टक्के उपस्थिती असलेल्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलींना हा प्रोत्साहन भत्ता वर्षांतील 10 महिन्यांसाठी दिला जातो. महागाई वाढल्याने शैक्षणिक साहित्याच्या किमतीतही कित्येक पटींने वाढ झाली आहे. परंतु उपस्थिती भत्ता मात्र स्थिर आहे.
मुख्याध्यापकाकडून धनादेशाद्वारे शाळाव्यवस्थापन समितीच्या खात्यावरून विद्यार्थिनींना हा भत्ता दिला जातो. दर महिन्याला या भत्त्याची 22 रुपये रक्कम काढणे व ती विद्यार्थिनींना पोहोच करण्यासाठी शिक्षकांचा अधिक वेळ जात आहे. पालकांनासुद्धा या लहानशा रकमेसाठी शाळा, बँकेत खेटे मारावे लागतात. त्यामुळे या योजनेकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहिले जात आहे.
