पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट यंत्रणेचा होणार वापर
रत्नागिरी:- ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची बिले थेट ठेकेदाराच्या बँकेत जमा होणार आहेत. त्यासाठी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट (पीएफएमएस) यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. बिले देण्यामध्ये पारदर्शकता आणि गतिमान कारभारासाठी शासनाकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
विविध शासकीय योजनांमधून होणारी कामे पूर्ण केल्यानंतर त्याची बिले धनादेशाद्वारे ठेेकेदारांना अदा केली जातात. ग्रामपंचायतस्तरावर कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात. अनेकवेळा धनादेश गहाळ होणे, तिन महिन्यांची मुदत पूर्ण झाल्यामुळे ते रद्द होणे यासारखे प्रकार ठिकठिकाणी होतात. ठेेकेदाराकडे संबंधित कामाचे पैसे वेळेत पोच होणे आवश्यक असते. अनेकवेळा धनादेशावर वेळेत सह्या होत नाहीत. मार्च अखेरीस मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता असते. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र शासनाने विविधस्तरावर शासकीय व्यवहार हे पीएमएफएसच्या माध्यमातून सुरु केले आहेत. विकासकामांचीही बिले याच माध्यमातून केली जाणार आहेत. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या डिजिटल सह्यांची गरज भासणार आहे. यासाठी कार्यशाळा घेण्याचे काम जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग आणि लेखाविभागाकडून सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात 15 व्या वित्त आयोगातील निधीसाठी ही यंत्रणा राबविण्यात येत असली तरीही भविष्यात सर्व योजनांसाठी याचा उपयोग होणार आहे.
जिल्हा परिषदेला 15 वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना 52 कोटी 36 लाख रुपये, जिल्हा परिषदेला 6 कोटी 54 लाख रुपये, पंचायत समितीला 6 कोटी 54 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधुम सुरु असल्यामुळे आचारसंहिता आहे. प्राप्त झालेला 15 व्या वित्तचा निधी आचारसंहिता संपल्यानंतरच खर्ची टाकला जाणार आहे. विकास आराखडे तयार असून प्रत्यक्ष कामे करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु होणार आहे.
