जिल्ह्यात ‘मायक्रो प्लॅनिंग’; नियंत्रणासाठी सरसकट चाचण्या
रत्नागिरी:- कोरोनाचे बाधित कमी करण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंग करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. एकाच ठिकाणी जास्तीत जास्त कोरोना बाधित सापडणारी वाडी, गाव कोरोना प्रतिबंधीत क्षेत्र करुन त्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. याबाबत जिल्हाप्रशासनाने व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तालुकास्तरावर सुचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेमार्फत याची कसून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गुरुवारी (ता. 24) सर्वाधिक कोरोना बाधित सापडणार्‍या सात जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. त्या जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल करण्याची घाई करु नका अशा सुचना दिल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आरोग्य यंत्रणेसह सर्व अधिकार्‍यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. वाढत्या बाधितांवर नियंत्रणासाठी जिल्ह्यात मायक्रो प्लॅनिंग केले जात आहे. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्याप्रमाणात बाधित सापडत आहेत. अनेकजणं चाचण्या करुन घेण्यासाठी पुढे येत नाही. एकाच गावातील किंवा वाडीत अधिक कोरोना बाधित सापडले तर त्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. ते गाव किंवा वाडी कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केले जाईल. तेवढ्या भागात कडक निर्बंध घातले जातील. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांसह, कर्मचारी लक्ष ठेवतील. अशी गावे निश्‍चित करुन तेथील ग्राम कृतीदलाचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. प्रसंगी तेथे कडक टाळेबंदी करण्याबाबत निर्णय घेतले जातील. एकमेकांशी संपर्क टाळण्याबरोबरच तेथील सर्वांच्या चाचण्या केल्या जाणार आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात याची अंमलबजावणी सुरु झाली असून प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसिलदार आणि तालुका वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींची पाहणी करत आहेत. तेथील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आयसोलेशन सेंटरसह चाचण्या कशा करायच्या याचे नियोजन केले जात आहे. कंटेनमेंट झोन तयार करताना ते वाडीपुर्तेच मर्यादित ठेवण्यात येणार असून त्याचा शेजारच्या गावातील व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे आरोग्य यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे.
जिल्ह्यात सध्या सहा हजारापेक्षा अधिक बाधित सापडले असून त्यातील बहूतांश हे ग्रामीण भागातील आहे. दिवसाला 6 ते 7 हजार चाचण्या करण्यात प्रशासन यशस्वी होत आहे. आता सरसकट चाचण्या करतानाच बाधित सापडणार्‍या वाडीतील लोकांच्या चाचण्या केल्या जातील. वाडींमध्ये निर्बंधांचे कसोशिने पालन होतेच असे नाही. त्यामुळे हा फंडा अवलंबण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
