एमआयडीसीसाठी शुक्रवारपासून प्रांताधिकार्‍यांसमोर सुनावण्या सुरु
रत्नागिरी:- रिलायन्सला जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाटद पंचक्रोशीत होऊ घातलेल्या एमआयडीसीसाठी शुक्रवारपासून प्रांताधिकार्‍यांसमोर सुनावण्या सुरु झाल्या झाल्या. घरे व धार्मिक स्थळे, आंबा बागायती वगळणे, मोबदला, नोकर्‍या याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. एमआयडीसीनेही प्रदूषण विरहीत प्रकल्प येणार असल्याचे लेखी स्पष्टीकरण प्रांताधिकार्‍यांना दिले आहे. सोमवार 7 रोजी कळझोंडी गावची सुनावणी होणार आहे.
वाटद व परिसरातील गावांमध्ये एमआयडीसी येऊ घातली असून, याबाबत संयुक्त मोजणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. त्याबाबत सहा गावांमधील ग्रामस्थांच्या असणार्‍या आक्षेपांवर प्रांताधिकारी कार्यालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. शुक्रवार 4 जुलै रोजी कोळीसरे व मिरवणे गावातील ग्रामस्थांची सुनावणी सकाळी सुरु झाली. यावेळी 27 अर्जदार आणि 30 खातेदारांना नोटीसा पाठवून बोलावून घेण्यात आले होते. मात्र नोटीसा पाठवल्या पेक्षा अधिक ग्रामस्थ आपले म्हणणे घेऊन प्रांताधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. या सर्वांचे प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी ऐकूण घेतले. अनेक ग्रामस्थांनी या एमआयडीसीमधून आपली घरे वगळावीत, धार्मिक स्थळे वगळण्यात यावीत, आंबा व काजू बागा वगळण्यात याव्यात अशी मागणी केली. काही ग्रामस्थांनी मोबदला किती मिळेल यावरही चर्चा केली. ग्रामीण जीवनात एकावाडीतून दुसर्‍या वाडीत किंवा शेतात जाण्यासाठी पायवाटांना महत्व आहे. यावरही ग्रामस्थांनी आपली मते व्यक्त केली. कारखाने आल्यानंतर ग्रामीण भागात असणार्‍या पाणी पुरवठ्याची साधने बाधीत होऊ नयेत अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली.
कंपन्या सुरु झाल्यानंतर किती जणांना याठिकाणी रोजगार उपलब्ध होणार, कोणत्या स्कीलचा रोजगार असणार, स्थानिक सुशिक्षित तरुणांना हे स्कील कशा पध्दतीने शिकवणार याबाबतही काही ग्रामस्थांनी प्रांताधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना विचारणा केली. एमआयडीसी बॉर्डरवरील जागा वगळण्याबाबतही मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रशासनाने सकारात्मकता प्रशासनाने दर्शवली.
वाटदसाठी जवळपास 904 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. त्यातील एक हजार एकर जागा ही रिलायन्स कंपनीच्या हत्यारे बनवणार्‍या कारखान्यासाठी दिली जाणार आहे. उर्वरीत जागेवर आणखी दोन नवीन प्रकल्प येण्याची शक्यताही अधिकार्‍यांनी ग्रामस्थांजवळ व्यक्त केली.
राज्याचे उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि प्रशासन याबाबत ग्रामस्थांच्या समस्यांवर तोडगा काढून योग्य न्याय देतील असेही अधिकार्‍यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले. यावेळी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वंदना करमाळे, कार्यकारी अभियंता सचिन राक्षे उपस्थित होते. सायंकाळी जिजाऊ संस्थेच्या पदाधिकारी व अर्जावर स्वाक्षर्‍या करणार्‍यांची सुनावणी होती परंतु यावेळी चार ते पाचजणच उपस्थित राहिले व त्यांनी आपली बाजू मांडली.
