रत्नागिरी:- लोकअदालतमध्ये जिल्हाभरातून आलेल्या ३ हजार ८०२ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि ५ हजार ४०६ वादपूर्व प्रकरणे दाखल झाली. लोकअदालतमध्ये ७४८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होत वाद संपुष्टात आले.
विशेष म्हणजे पोलिस ठाण्यात दाखल झालेली अदखलपात्र गुन्हयासंदर्भातील प्रकरणे, जमीन मिळकतीचे विभाजन, वैवाहिक वाद पाटेगी, धनादशे वसुली प्रकरणे, बँकांची कर्जवसुली, मोटार अपघात नुकसानभरपाई यासारख्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना न्यायालयाची पायरी चढण्यापूर्वीच अंतिम निर्णय मिळाला. एकूण ८ कोटी ३९ लाख ७२ हजार एवढ्या रकमेची वसुली आणि वाद यात सामंजस्याने निकाली निघाले.विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधीसेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशावरून १ ऑगस्टला रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एम. क्यु. एस. एम. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी करण्यात आले होते. या लोकअदालतमध्ये ज्या लोकांजवळ व्हॉट्स अ‍ॅप अथवा ई-मेल सुविधा उपलब्ध होत्या, त्याचा वापर करणारे लोक यांना ऑनलाइन सहभागी करण्यात आले होते. त्यामुळे वकील आणि पक्षकार यांना घरबसल्या आधुनिक पद्धतीने लोकअदालतमध्ये सहभाग घेता आला. ज्या प्रकरणांमध्ये लोकांना ऑनलाइन सहभाग घेता आला नाही त्यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून जलद निकाल घेण्यासाठी सहभाग घेतला. अनेक लोकांनी ऑनलाइन सुविधेचाही फायदा घेतला आणि त्यामध्ये आधुनिक पद्धतीने निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. लोकन्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना कोणतेही न्यायालयीन शुल्क द्यावे लागत नाही. वकील फी, न्यायालयात जाण्या-येण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व न्यायाधीश आनंद सामंत यांनी ही माहिती दिली.
