रत्नागिरी:- मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या कंत्राटामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांमध्ये हा भ्रष्टाचार सुरु असून रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये 15 ते 20 कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप लेबर राइटस संस्थेचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
जानेवारी महिन्यापासून विशेष भत्त्याप्रमाणे जर रत्नागिरी नगरपरिषदेने कंत्राटी कामगारांना वेतन दिले नाही तर आम्ही आमरण उपोषणाला बसू आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी ही मागणी करु, असा इशाराही राज असरोंडकर यांनी दिला.
लेबर राइटस या संस्थेने आज रत्नागिरीत पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेला रत्नागिरी तालुका समन्वयक राकेश मीना, विजयकुमार जैन उपस्थित होते. यावेळी बोलताना संस्थापक राज असरोंडकर म्हणाले की, रत्नागिरी नगरपरिषदेतील कंत्राटी अकुशल कामगारांना 17 हजार 641 रुपये पगार मिळाला पाहीजे. त्याचबरोबर पीएफ, इएसआयई आणि बोनस मिळाला पाहीजे, पण रत्नागिरी नगरपरिषदेतील अकुशल कामगारांना 7 ते 10 हजार रुपयांपर्यंतच पगार मिळतो. हे सर्व बंद होऊन कामगारांना संपूर्ण पगार मिळाला पाहीजे.
1 जानेवारी 2024 ते जून 2024 या कालावधीसाठी विशेष भत्ता कामगार आयुक्तांकडून या आठवड्यात घोषित होईल. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात जानेवारी महिन्याचा पगार नव्या घोषित विशेष भत्त्यानुसार करण्यात यावा. तो जर करण्यात आला नाही तर फेब्रुवारी महिन्यात आम्ही आमरण उपोषणाला बसू आणि या उपोषणामध्ये मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करु असा इशारा राज असरोंडकर यांनी दिला. कामगारांना त्यांचा पगार 7 तारखेच्या आत त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा झाला पाहीजे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
उल्हासनगर महानगरपालिकेत आम्ही हा विषय मार्गी लावला आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरीतही हा विषय मार्गी लावू. कंत्राटदार कंपनीकडे कामगार विभागाने दिलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाचा परवाना असणे आवश्यक आहे. तो असेल तरच कंत्राटदारांना पात्र ठरवण्यात यावे. ज्या कामासाठी मनुष्यबळ पुरवठा मागवला जात असेल, त्या कामात कंत्राटदार कंपनी त्या विषयात तज्ज्ञ असली पाहीजे अशी मागणी त्यांनी केली.
