७ एप्रिल रोजी विषय समिती सदस्यांची निवड
रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सध्या प्रचंड राजकीय हालचालींना उधाण आले असून, सर्वांचे लक्ष मंगळवार, ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्थायी आणि विषय समिती सदस्य निवड प्रक्रियेकडे लागले आहे. ही निवड केवळ औपचारिकता नसून, सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदा प्रशासनाने शासनाच्या कठोर निकषांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर संधी मिळणे बंधनकारक केल्याने इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
यावेळची निवड प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अधिक गुंतागुंतीची आणि सामाजिक समतोल साधणारी असेल. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘स्थायी समिती’ या महत्त्वाच्या समितीमध्ये अध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींसह आठ सदस्यांची निवड केली जाईल. यात अनुसूचित जाती, जमाती किंवा मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित असल्याने गणिते अधिक रंजक झाली आहेत. तसेच, ‘जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती’ मध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर भर दिला असून, सहापैकी किमान तीन महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
सामाजिक समतोल आणि महिला सक्षमीकरण
सर्वात लक्षवेधी ठरतील त्या ‘समाजकल्याण’ आणि ‘महिला व बालकल्याण’ समित्या. समाजकल्याण समितीच्या सभापती पदासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य असणे आवश्यक असून, ९ सदस्यांच्या या समितीत ५ जागा अनुसूचित जाती/जमातीसाठी तर ४ जागा मागास प्रवर्गातील सदस्यांसाठी राखीव आहेत. महिला व बालकल्याण समितीमध्ये चक्क ७० टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवले असून, ८ पैकी ६ महिला सदस्यांची निवड अनिवार्य आहे. यामुळे रत्नागिरीतील महिला सदस्यांचे सभागृहातील वजन वाढणार असल्याचे स्पष्ट दिसते.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर सदस्यत्व मिळणे बंधनकारक आहे. यामुळे गटतटाच्या राजकारणात डावलल्या गेलेल्या सदस्यांनाही आता हक्काने स्थान मिळणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, वित्त, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या समित्यांवरही ८ ते १० सदस्यांची वर्णी लागणार आहे.
