रत्नागिरी:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोविडची लस देशवासीयांना तसेच खासकरुन मुंबई झोपडपट्टी, खेडेगावातील गोरगरीब जनतेसाठी मोफत पुरविण्यात यावी यासाठी येणारा आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलावा अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीमध्ये शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये देशातील महत्त्वांच्या समस्यांपैकी देशी, आंतरदेशी व देशातील गंभीर विषयांवरती सखोल विचार विनिमय करुन त्या दृष्टीने बजेट आखण्यासाठी मिळणारा कालावधी खूप कमी आहे तो वाढवून देण्याबाबत केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, देशातील वैज्ञानिक, संशोधकांनी सखोल अभ्यास करुन व कोरोनाचे आव्हान स्विकारुन कोविड वर प्रतिबंधात्मक लस निर्माण केली म्हणून त्यांचे मनापासून आभार मानून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोविडची लस देशवासीयांना तसेच खासकरुन मुंबई झोपडपट्टी, खेडेगावातील गोरगरीब जनतेसाठी मोफत पुरविण्यात यावी यासाठी येणारा आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलावा अशी विनंती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा समाज आरक्षणाबाबतच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवून आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर कसा मार्गी लावता येईल. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारशी विचार विनिमय करुन मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी, सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा प्रश्नांचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत सीमावर्तीप्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा. जेणेकरुन तेथील लोकांवर होणारा अन्याय व अत्याचार दूर होऊन, तेथील लोक चांगल्याप्रकारे एकत्र राहू शकतील, बजेट सेशन मध्ये 193, कॉलींग अटेन्शन, प्रायव्हेट बिझनेस या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यावर होणारी चर्चा हि विस्तृतपणे करण्यात यावी. आदी प्रश्न खासदार विनायक राऊत यांनी मांडले
