रत्नागिरी:- शहरातील आरोग्य मंदिर-उद्यमनगर परिसरात गुरुवारी भटक्या श्वानांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. शहरात कोणीती विष पसरवून श्वानांचा जीव घेतला गेले.यामध्ये रत्नागिरी पालिकेचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी श्वानांचा जीव जाण्याला पालिकाच जबाबदार आहे. त्यांनी आवश्यक उपायोजना न केल्याने मुक्या प्राण्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. पालिकेच्या मुक्या प्राण्याच्या कारभाराबाबत आम आदमी पार्टी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती आपचे अंतरिम संयोजक ज्योतिप्रभा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
श
ुक्रवारी शासकिय विश्रामगृहात ज्योतिप्रभा पाटील, विघ्नेश अनुभवने, अनिरुद्ध गोगटे यांनी पत्रकार परिषद घेवून पालिकेच्या कारभारावा ताशेरे ओढले. अज्ञात व्यक्तीने शहराता विष पसरविले होते. ते खल्ल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. मुक्या प्राण्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. त्याचा उपद्रव होत असेल तर त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायद्याने नेमक्या काय उपायोजना करायच्या आहेत. याचे आदेश शासनाने दिलेले आहे. त्यांची अंमलबजावणी स्थानिक प्राधिकरण करत नसेल त्यातून मुक्या प्राण्याच्या उपद्रवाला स्थानिक नागरिकांना सामोरे जावे लागत असेल तर त्याची पुर्णत: जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते असे ज्योतिप्रभा पाटील यांनी सांगितले.
मुक्या प्राण्याचा जिव घेणार्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही पोलीसांकडे केली आहे. पोलीस स्थानकात रितसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलीस त्या व्यक्तीचा शोध घेतील. मात्र अशा घटना पुन्हा होवू नयेत. यासाठी पालिका नेमकी काय करणार ? पालिका आपली कर्तव्या पार पाडते का? असे प्रश्न निर्माण करण्यात आले आहे.
प्राणी जन्म नियंत्रण, नियमांच्या कलम ४ अंतर्गत प्राणी जन्म नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे त्यांनी एबीसी नियमांच्या कलम सहा मधील नमूद केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजे, हि पालिकेची कर्तव्य आहेत. मात्र रत्नागिरीत त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आम्ही माहितीच्या अधिकारात पालिकेने काय उपायोजना केली आहे.याची माहिती मागितली होती. यावर पालिकेने केवळ यापुर्वी भटक्या कुत्र्यांवर किती खर्च झाला याचच तपशील दिला. मात्र कायमस्वरुपी उपायोजना काय केल्या याचे उत्तर दिले नसल्याचे ज्योतिप्रभा पाटील यांनी सांगितले. पालिकेने आपली कर्तव्या पार न पाडल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
