१ कोटी २६ लाखाचा निधीची तरतूद
रत्नागिरी:- शौचालयातील मैल्यावर प्रक्रिया करुन गांडूळ खत निर्मितीचा महाराष्ट्रातील पहिला प्रकल्प नाचणे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत होत आहे. दिवसाला दहा हजार लिटर मैल्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून त्यामधून महिन्याल शंभर किलो गांडूळ खत बनणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनांतर्गत १ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
जिल्हा परिषद पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याचे भूमिपूजन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले असून दोन महिन्यात तो कार्यान्वित होणार आहे. मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प नाचणे (ता. रत्नागिरी) ग्रामपंचायतीत केला जाणार आहे. नाचणेसह शिरगाव, मिरजोळे, कुवारबाव, खेडशी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कचर्‍यावर प्रक्रिया केला जाणार आहे. मैला गाळा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी १ कोटी २७ लाख ४१ हजार ८३९ रुपये लागणार आहेत. साडेतीनशे स्क्वेअरमीटर जागेमध्ये दिवसाला दहा हजार लिटर मैल्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामधून महिन्याला १०० किलो खत तयार होणार असून त्यातून बाहेर पडणार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करुन ते बाग-बगिच्यासह प्रकल्पासाठी वापरता येणार आहे. टायगर बायोफिल्टर (एफएसटीपी) टेक्नॉलॉजीतर्फे नाचणेतील हा प्रकल्प उभारला जात आहे. येत्या दोन महिन्यात तो कार्यान्वित होणार आहे. याबाबत प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार दिवसाला सहा घरांच्या शौचालयातील मैला टँकरने गोळा करुन प्रकल्पाच्या टाकीत आणला जाईल. साठवण टाकीमधून तो प्रक्रियेसाठी दुसर्‍या टँकमध्ये सोडला जाईल. तेथे बॅक्टेरिया टाकून अनावश्यक घटक मारले जातात. उरलेला पाणी मिश्रीत मैला पुढील टँकमध्ये आणून त्याचे गांडूळ खत बनविण्यात येते. या प्रक्रियेसाठी साधारणपणे चोविस तास लागतात. शेवटच्या टँकमध्ये गांडूळ ठेवलेले असतात, त्यातून खत तयार होते. दहा हजार लिटरमधून शंभर किलो गांडूळ खत निर्माण होते. त्याचा वापर आंबा बागांसह भाजीपाला आणि अन्य झाडांसाठी करता येऊ शकतो. यामधून उत्पन्नाचे साधनही निर्माण करता येऊ शकते.
ओल्या कचऱ्यापासून खत व गॅस निर्मिती
नाचणे (ता. रत्नागिरी) ग्रामपंचायतीमध्येच गोर्बधन प्रकल्पात ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती व गॅस निर्मिती केली जाणार आहे. दिवसाला २ हजार किलो ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून प्रतिदिन ८० युनिटस् वीज निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी ७९ लाख ६५ हजार ६९१ खर्च अपेक्षित असून शासनाकडून ५० लाखाची तरतूद आहे. उर्वरित २९लाख रुपये ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जाणार आहेत.
