रत्नागिरी:- मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम युध्दपातळीवर सुरु असून जुन 2022 पर्यंत शेवटच्या टप्प्याचे कामे पूर्ण होणार आहे. आतापर्यंत 187 गावातील 802.71 हेक्टर भुसंपादन करण्यात आले आहे. त्यापोटी 3 हजार 970 कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. भुसंपादनासाठी 1 हजार 40 कोटी रुपयांची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.
दर्या-खोर्यातून मार्गक्रमण करत मुंबईहून गोवा, कर्नाटककडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण 2015 ला सुरु झाले. दहा टप्प्यात होणार्या चौपदरीकरणाची जबाबदारी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय हायवे प्राधीकरणाकडे दिली आहे. युध्दपातळीवर सुरु असलेल्या या कामासाठी सुरवातील 802 हेक्टर जागेचे भुसंपादन करण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनाकडून भुसंपादनासाठी 4 हजार 372 कोटी रुपयांची तर प्रत्यक्ष कामासाठी 6 हजार 161 कोटी मंजूर केले होते. प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळे ठेकेदार नियुक्त केले आहेत. कोरोनासह विविध अडचणींमुळे महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामात व्यत्यय आला होता. त्यातून मार्ग काढत हे काम वेगाने सुरु आहे. 366 किलोमीटरच्या या मार्गात रायगडमधील अंतर 70.30 किमी, रत्नागिरीतील अंतर 213 किमी तर सिंधुदुर्गमधील अंतर 82.87 किलोमीटर आहे. ठेकेदाराच्या दुर्लक्षामुळे रखडलेल्या आरवली ते कांटे या टप्प्यातील कामाला गती मिळाली आहे.
दहा टप्प्यातील 141 भुसंपादनाची प्रकरणे लवादाकडे असून त्याची रक्कम वितरीत झालेली नाही. शासनाने 4 हजार 751 कोटी रुपये भुसंपादनासाठी मंजूर केले होते. त्यातील 4 हजार 5954 कोटी रुपये प्राधीकरणाकडे वर्ग केल असून आतापर्यंत 3 हजार 970 कोटीचे वाटप झाले. काही ठिकाणी वाढीव जमिनींचे झालेले संपादन, लवादात वाढलेले संपादीत जमिनीची रक्कम अशा कारणांसाठी अजुनही 1 हजार 40 कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी लवकरात लवकर मिळावा यासाठी प्राधीकरणाकडून प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा निधी आल्यानंतर त्याचे वितरण तत्काळ करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.