जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद ; पर्यटन विकासाला चालना
रत्नागिरी:- राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोकणासह जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी आर्थिक तरतुद केली आहे. भगवती बंदरातील क्रुझ टर्मिनलसाठी ३०० कोटीची तरतुद तर मिरकरवाडा बंदराच्या आधुनिकीकरणासाठी ३०० कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासह मच्छिमारांना पायाभुत सुविधा देण्यावर भर दिला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. कोकणाला झुकते माप देण्यासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतले. त्यामध्ये कोकणातील शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वरसह कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधाचा समवाशे आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरणांतर्गत कोट्यवधीचा निधी दिला आहे. मासेमारी हा जिल्ह्याचा मुख्य व्यवसाय असल्याने या व्यवसायाला अधिक समृद्ध करण्यासाठी भरीव तरतुद केली आहे. त्यामध्ये रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराच्या आधुनिकीकरणाचा समावेश आहे. त्यामुळे २ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. खारभुमी विकास कार्यक्रमासाठी ११३ कोटीची तरतुद केली आहे. जिल्ह्यातील खाड्यांमुळे अनेकवेळा शेत जमिनीत खारे पाणी जाऊन ते क्षारयुक्त होते. हे टाळण्यासाठी आणि खाऱ्या भुमिच्या विकासासाठी याचा फायदा होणार आहे. जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाणही अधिक आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये भगवती बंदर येथे मंजूर झालेल्या क्रुज टर्मिनलसाठी ३०० कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. टर्मिनल निर्माण झाल्यास क्रुझ-जहाज पर्यटकांना आकर्षित करून आर्थिक सुबत्ता वाढीस मदत देणारे ठरणार आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेत चालना देऊन रत्नागिरीचे नाव जागतिक पर्यटन नकाशावर येणार आहे. प्रदेशातील समृद्ध सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक आकर्षणांना प्रोत्साहन देण्यास मदत होणार आहे. क्रूझ टर्मिनलच्या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, टर्मिनल ऑपरेशन्स आणि देखरेखीपासून ते आदरातिथ्य सेवांपर्यंत, स्थानिक कामगारांना याचा चांगला फायदा होईल. नवीन क्रूझ टर्मिनलच्या बांधकामामुळे एकूणच प्रादेशिक प्रगतीला हातभार लावत रस्ते, वाहतूक सुविधा आणि उपयुक्तता यासह पायाभूत सुविधांच्या वाढून मोठ्या प्रमाणावर विकास होण्यात मदत होणार आहे.
