मिनी मंत्रालयाच्या अध्यक्षपदाच्या सोडतीकडे दिग्गजांच्या नजरा

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदच्या 62 गटाचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले आहे. आरक्षणानंतर सभागृहात कोण कोण असणार? याबाबत थोडीफार कल्पना आली आहे. मात्र अध्यक्ष पदाचे आरक्षण अजूनही लटकलेलेच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार होवून ग्रामविकास मंत्री नसल्यामुळे हे आरक्षण होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषद सभागृहात आगामी काळात कोण दिसणार? कोणत्या तालुक्यातून कोणाची एंट्री होणार याबाबतचे चित्र गटाच्या आरक्षण सोडतीनंतर जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सदस्यांचे चित्र स्पष्ट असले तरी झेडपीचा अध्यक्ष कोण होणार? याबाबत उत्सुकता मात्र अद्याप कायम आहे. झेडपी पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लगून राहिले आहे. मंत्रीमंडळ न झाल्याने अध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत कधी होणार? याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. ग्रामविकास मंत्र्याच्या दालनात झेडपी अध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत निघते. मूळात राज्याच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार अद्यापपर्यंत झाला नसल्याने ही आरक्षण सोडत कधी होणार? याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा आरक्षण सुरू झाल्यानंतरचा इतिहास बघितला तर सन 2000 मध्ये प्रथमच खुल्या वर्गासाठी आरक्षण पडले आहे. यावेळी शिवसेनेची सत्ता होती. सेनेच्या अंतर्गत निर्णयानुसार अध्यक्ष व इतर पदाधिकार्‍यांना सव्वा-सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ सुरू झाला होता. त्यानुसार आरक्षण पडल्यानंतर पहिले अध्यक्ष हे जयसिंग घोसाळे झाले. त्यानंतर राजेंद्र महाडिक हे अध्यक्ष बनले. सन 2002 मध्ये प्रथमच महिलांसाठी अध्यक्ष पद राखीव झाले. यावेळी पहिला महिला जि. प. अध्यक्ष पदाचा मान राजापुर तालुक्यातील प्रतिभा गुरव यांनी पटकावला. त्यानंतर देवरूखच्या रश्मी कदम या अध्यक्ष बनल्या. सन 2007 मध्ये अध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण पडले. यावेळी शिवसेनेकडे शांताराम जाधव हे एकमेव त्या प्रवर्गातील असल्याने त्यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली होती.
सन 2009 मध्ये महिलांसाठी पुन्हा हे पद राखीव झाले. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण असल्याने यावेळी रचना महाडिक अध्यक्ष बनल्या. त्यानंतर रोहिणी दळवी यांनी अध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली. सन 2012 मध्ये मात्र शिवसेनेची सत्ता असताना आरक्षणामुळे अध्यक्ष हा राष्ट्रवादीचा बनला. यावेळी अनुसूचित जातीसाठी हे आरक्षण पडले होते. सेनेकडे या प्रवर्गातील एकही सदस्य नसल्याने शेवटी चिपळूणमधील राष्ट्रवादीच्या मनीषा जाधव या अध्यक्ष बनल्या. सन 2014 मध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी हे पद राखीव झाले. यावेळी लांजाचे जगदीश राजापकर अध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्यानंतर चिपळूणचे तुकाराम ऊर्फ बुवा गोलमडे हे अध्यक्ष बनले.
सन 2017 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने एकतर्फी जि.प.वर सत्ता मिळवली होती. 21 मार्च 2017मध्ये जि. प. अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वप्नाली सावंत यांनी हाती घेतला होता. त्यानंतर लांजाच्या स्वरुपा साळवी यांची 2018 मध्ये निवड झाली. 2020 ला आरक्षण सर्वसाधारण पडले. यानंतर अध्यक्षपदी देवरूखचे रोहन बने यांची निवड झाली. तर शेवटच्या टप्प्यात 2021 मध्ये राष्ट्रवादीचे विक्रांत जाधव हे अध्यक्ष झाले.