जिल्हा परिषदेतील अनेक महत्वाची पदे रिक्त
रत्नागिरी:- जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाची संपूर्ण धुरा वाहणाऱ्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला सध्या तीव्र प्रशासकीय पोकळीचे ग्रहण लागले आहे. विकासकामांचे नियोजन करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत हजारो पदे रिक्त असल्याने जिल्हा परिषदेचा गाडा अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. वरिष्ठ दर्जाच्या वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या मंजूर २८५ पदांपैकी तब्बल ९० पदे रिक्त असून, यामध्ये वर्ग १ च्या ४२ आणि वर्ग २ च्या ४८ जागांचा समावेश आहे. परिणामी, अनेक महत्त्वाच्या विभागांचा कारभार गेल्या काही वर्षांपासून केवळ प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर ओढला जात आहे.
या प्रशासकीय अनास्थेचा सर्वात मोठा फटका जिल्ह्यातील शिक्षण आणि आरोग्य विभागाला बसत आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही विभागांचे मुख्य 'शिक्षणाधिकारी' पद रिक्त असल्याने शैक्षणिक धोरण कोलमडले आहे. त्यात भर म्हणून उपशिक्षणाधिकारी आणि प्राथमिक अधीक्षकांच्या जागाही रिकाम्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील शाळांवर देखरेख ठेवणारे मंडणगड, खेड, चिपळूण, गुहागर, लांजा, दापोली आणि राजापूर अशा ७ तालुक्यांचे 'गट शिक्षणाधिकारी' पद गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. आरोग्य विभागातही जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी आणि सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला आहे.
कृषी विभागात हक्काचा ‘कृषी विकास अधिकारी’ नसल्याने शेतकऱ्यांच्या योजनांचे नियोजन रखडले आहे, तर बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागात अभियंत्यांची ९ पदे रिक्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पाणी योजना रेंगाळल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागातही ९ तालुक्यांना पूर्णवेळ ‘बालविकास प्रकल्प अधिकारी’ मिळालेले नाहीत. वरिष्ठ पातळीवरील ही बिकट परिस्थिती असतानाच, सर्वसामान्य जनतेशी थेट संपर्क असणाऱ्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. या दोन्ही वर्गात मिळून मंजूर ८,९२० पदांपैकी तब्बल २,१२० पदे रिक्त पडून आहेत.
एकंदरीत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत संपूर्ण जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल २,२१० पदे रिकामी आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, सेवानिवृत्ती आणि पदोन्नती वेळेवर न होणे ही यामागची मुख्य कारणे असून, काही पदे तर २०१०-२०१५ पासून म्हणजेच गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून भरलीच गेलेली नाहीत. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून, वाढत्या लोकसंख्येनुसार ग्रामीण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. धोरणात्मक निर्णय घेणारे आणि ते प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणारे दोन्ही घटकच गायब असल्याने जिल्ह्याचा विकास खिळखिळा झाला असून, शासनाने या सर्व रिक्त जागांवर तात्काळ पूर्णवेळ नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी आता रत्नागिरी जिल्ह्यातून जोर धरत आहे.
