रत्नागिरी:- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सागरी मासेमारी कायद्यात केलेली सुधारणा पर्ससीननेट मासेमारी उद्योगच नष्ट करणारी आहे. इतकेच नव्हे तर या उद्योगावर उपजिविका असलेल्या 10 लाख जणांची कुचंबना करणारा हा सुधारीत कायदा असल्याचा आरोप वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेलफेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी अशोक सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत केला. असोशिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी या सुधारीत कायद्याविरोधात मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या समुद्रकिनार्यावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. ही सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या नविन सुधारीत कायद्यात पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाई नंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारीत कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी काम करणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड करण्याची तरतूद आहे. सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड 5 ते 20 लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला वाव देणारा कायदा असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.सुधारीत जुलमी कायद्याने पर्ससीननेट मच्छीमार जगू शकत नाहीत. पर्ससीननेट मासेमारीच बंद करण्याचा हा डाव आहे. पर्ससीन मासेमारी बंद करून महाविकास आघाडीला मच्छीमारांच्या आत्महत्येला चालना द्यायची आहे का? असा सवालही सारंग आणि वाघू यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राज्यात 1200 पर्ससीननेट नौका असून त्यावर सुमारे 10 लाख जणांची उपजिविका अवलंबून आहे. 40 वर्षांपासून पारंपारिक मासेमारी करणारे मच्छीमार आधुनिक पर्ससीननेट मासेमारीवर आले आहेत. राज्याला 720 कि.मी.चा समुद्रकिनारा असून फक्त 182 पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतू इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या प्रमाणात पर्ससीननौका सुरु आहेत. गोव्यात 1200, कर्नाटकात 800 नौका आहेत. या राज्यांमध्ये असे कोणतेही जुलमी कायदे नाहीत,असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले. आम्ही ही मासेमारी बंद करून कोणती मासेमारी करावी हे शासनाने सांगावे. त्याचवेळी जे 58 प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही, याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतलेली नाही, असेही ते म्हणाले.
परप्रांतीय नौका राज्याच्या 12 ते 200 नॉटीकल मैल अंतरात येवून मासेमारी करणार हे राज्यशासनाला चालते, मग राज्यातील 1200 नौकांचे या शासनाला वावडे का ? असा सवाल उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी केला. पर्ससीन मासेमारीला संपवणार्या या सुधारीत कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्ग पर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनार्यावर आंदोलन केला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुढील 10 दिवसांनंतरच या आंदोलनाचे पडघम वाजू लागणार आहेत.
मच्छीमार नेते मजहर मुकादम यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, नवीन कायद्यात पर्ससीननेट नौका वगळता इतर नौकांवर कारवाई करण्याबाबत कोणतीही सुधारणा नाही. नवीन सुधारणा करताना जिल्हानिहाय असलेला मच्छीमार समित्यांची मते जाणून घेणे अपेक्षीत होते. परंतू तसेही झाले नसल्याचे उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी सांगितले. यावेळी मच्छीमार नेते रमेश नाखवा, विकास उर्फ धाडस सावंत, नुरुद्दीन पटेल, जावेद होडेकर, अॅड. मिलिंद पिलणकर आदी उपस्थित होते.
