रत्नागिरी:- राहते घर, सदनिका, जमीन आदी स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचे आयकर विभागाने ठरवले आहे. मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीच्यावेळी २ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा मोबदला जर रोख स्वरुपात स्वीकारला गेल्याचे नमूद असेल तर दुय्यम निबंधकाने ती बाब आयकर विभागास कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेचा निर्णय देताना काळ्या पैशाच्या नियंत्रणासाठी १६ एप्रिल रोजी आदेश दिले. त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभागाने परिपत्रक जारी केले. कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव – यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी झाले. काळ्या पैशाच्या निर्बंधाबाबत प्राप्तीकर अधिनियमातील तसेच वित्त
विधेयकातील तरतुदींचा उल्लेख करून मालमत्ता नोंदणीसंदर्भात आदेश दिले गेले आहेत. बंगला, जमीन, सदनिका, दुकाने, राहते घर तसेच शेतजमीन, अकृषक जमीन या स्वरुपाच्या स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी होत असताना २लाखापेक्षा जास्त रकमेचा मोबदला रोख स्वरुपात स्वीकारला गेला असेल तर अशाप्रसंगी झालेला व्यवहार आयकर विभागाला कळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एखाद्या प्रकरणात आयकर विभागाला विशिष्ट माहिती कळवली गेली नसेल तर संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू करावी, असे आयकर विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना कळवावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.
