रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी मानधनावर तात्पुरती भरती करण्यात आली आहे. मानधनासाठी महिन्याला 65 लाख रुपये खर्ची पडत आहे. ही तरतूद जि. प. सेसमधून करण्यात आल्याने यंदाच्या वर्षात विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक योजना, उपक्रम आणि क्रीडा स्पर्धांपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील 725 शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदल्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्तपदांची संख्या दोन हजारावर पोहोचली. शिक्षकच कमी असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याविरोधात उध्दव ठाकरे शिवसेनेकडून जिल्हाभरात रान उठवण्यात आले होते. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने मानधन तत्त्वावर शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात 725 शिक्षकांची नेमणूक केली. त्यांना 9 हजार रुपये महिन्याला मानधन देण्यात येणार आहे. मानधनाचा हा खर्च शिक्षण विभागाच्या सेसनिधीतून केला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळेत शिकणार्‍या मुलांची संख्या कमी होऊ लागल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये आमच्या जिल्ह्याचा भास्कराचार्य अशी स्पर्धा गणितविषयाविषयी घेण्यात आली होती. या स्पर्धेचा संपूर्ण खर्च सेस निधीतून केला गेला. टॅलेंट सर्च या स्पर्धेतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला. आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कारांचा खर्चही सेस निधीतून होतो. शालेय क्रिडास्पर्धा सेसनिधीतून घेण्यात येतात. दरवर्षी सरासरी दहा ते पंधरा लाख रुपये खर्च केले जातात. शिक्षण विभागाचा सेसनिधी हा साधारण 90 लाख रुपयांचा असतो. त्यातून शालेय इमारतीच्या बांधकामाची कामे होतात. मानधन तत्त्वावर शिक्षक नेमल्यामुळे सेसनिधी त्यावर खर्ची पडणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक योजना, उपक्रम, स्पर्धा आणि बांधकामाची कामे रखडणार आहे. त्यासाठी सीएसआर किंवा अन्य पर्यायांमधून निधी गोळा करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर येणार आहे. यामधील विविध परिक्षा या पहिल्या सत्रात घेतल्या जातात. त्यापासून विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत. गतवर्षी जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी इस्त्रो आणि नासाची वारी केली होती. त्यावेळी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या चाळणी परीक्षेचा खर्चही सेसमधून करण्यात आला होता. त्यामुळे यंदा सेसमधल्या अनेक योजना, उपक्रम गुंडाळून ठेवावे लागणार आहेत.
