रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदाचा तिढा सोडवण्यासाठी बीएड, डीएड आणि पदवीधरांना मानधनावर तात्पुरत्या नियुक्ती दिली जाणार आहे. तालुकास्तरावरुन आलेल्या मागणीनुसार 700 शाळांची पहिली यादी शिक्षण विभागाकडून निश्‍चित केली आहे. नऊ हजार रुपये मानधन दिले जाणार असून यामुळे महिन्याला 63 लाख रुपयांचा बोजा शिक्षण विभागावर पडणार आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तात्पुरते शिक्षक नियुक्तीसाठी दहा कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. निधी उपलब्ध नसल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात 131 शाळांची यादी दोन दिवसांपुर्वी शिक्षण विभागाने निश्‍चित केली होती. त्यात दुरुस्ती करून तालुकास्तरावरुन आलेल्या मागणीनुसार 700 शाळा निश्‍चित केल्या आहेत. पटसंख्या लक्षात घेऊन शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेऊन तिथे मानधनावर नियुक्ती देणार नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. ही नियुक्ती शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या भरतीप्रक्रियेतील नियुक्तीपर्यंतच राहणार आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून नियोजन केले गेले आहे. या नियुक्त्यांसाठी डीएड, बीएड झालेले अनेक उमेदवारांकडून शाळा व्यवस्थापन समितींकडे अर्ज केले जात आहेत. पाच हजारावरुन नऊ हजार रुपये मानधन केल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी महिन्याला मानधनापोटी 63 लाख रुपये निधी लागणार आहेत. हा निधी सेस फंड किंवा सीएसआरमधून देण्याचा विचार सुरु आहे. शासनाकडून नवीन निकषानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागू शकतो. हे लक्षात घेऊन या शैक्षणिक वर्षात अकरा महिन्यांची नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे समजते. तसे झाल्यास अकरा महिन्यांसाठी सात कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
