चिपळूण:- जुलै महिन्यात २२ व २३ तारखेला चिपळूण शहर व आसपासच्या परिसरात पाऊसच प्रचंड झाला आणि त्यामुळे महापूर आला. त्यामुळे या महापुराला केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, असा दावा रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
२२ जुलैच्या मुसळधार पावसामुळे मध्यरात्रीपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत चिपळूणमध्ये महापुराने हाहाकार उडाला होता. वशिष्ठी नदीला महापूर येऊन शहरात अक्षरश: १२ ते १४ फुटांपर्यंत पाणी भरल्याने शहरातील हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे चिपळूणमधील वकील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. ‘वाढते औद्योगिकीकरण व भौगोलिकदृष्ट्या असलेल्या स्थितीमुळे चिपळूण शहरात दरवर्षी पाणी साचण्याचे प्रकार होतात. कोकण परिसरात जंगलतोडीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या प्रकल्पात उंची वाढल्याने आणि मलनिस्सारणाची यंत्रणा उभारण्यात विलंब झाल्याने फटका बसत आहे. याची सरकारी यंत्रणेला कल्पना असूनही खबरदारी घेतली नसल्यानेच नागरिकांना महापुराचा फटका बसला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती ओवेस यांनी याचिकेत केली आहे. याविषयी आज, सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महापुराला अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष कारणीभूत नसल्याचा दावा जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
