रत्नागिरी:-प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य महसूल कर्मचारी संघाने सोमवारपासून (ता. 4) बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले असून त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्येही झाला आहे. सलग तिसर्‍या दिवशी बंद सुरुच राहिल्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. कर्मचारीच नसल्याने नागरिकांचा राबताही कमी झाल्याचे दिसत आहे.
मंत्रालयस्तरावर प्रलंबीत असलेल्या विभागनिहाय संपूर्ण पदोन्नती प्रस्तावास तात्काळ मान्यता प्रदान करुन पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करावेत आणि महसूल सहाय्यकाची पदे भरली जावीत, या मागण्याची पूर्तता राज्य शासनाकडून वेळेत होत नाही. त्यासाठीच सोमवारपासून महूसल कर्मचारी संघटनेने राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. सरकार यावर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहील असे संघटनेतर्फे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले तिन दिवस कामकाज पूर्णतः थांबले होते. कार्यालयात कर्मचारीस नसल्याने शुकशुकाट होता.
अव्वल कारकुन आणि मंडळ अधिकारी हे जिल्हास्तरीय संवर्ग असल्याने यादया राज्यस्तरावर एकत्रीत केल्या जातात. ही अन्यायकारक प्रकिया असून ते पत्र तात्काळ रद्द करावे. अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी यांना नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबतची प्रक्रीया कायम ठेवून तो प्रस्ताव त्वरीत मान्य करावा. या पदोन्नतीनंतर संबंधीत कर्मचारी नायब तहसिलदार संवर्गात आल्यानंतर त्यांची सेवाजेष्ठता राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्यास संघटनेची हरकत नाही. त्यांची पदस्थापना त्या-त्या विभागातच केली पाहीजे. सरळसेवेने नायब तहसिलदार पदावर नियुक्तीचा कोटा 27 असुन त्यानुसार विभाग व जिल्हानिहाय कोटा ठरवुन दिला जावा. सद्य:स्थितीत नायब तहसिलदारांची बरीचशी पदे रिक्त असून त्याचा अतिरीक्त कामाचा ताण पडत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत अटी व शर्तीच्या आधारे पदोन्नतीने पदे भरली जावीत. तसेच पदे उपलब्ध होताच विहीत कालमर्यादेत नियमीत करण्याचे आदेश निर्गमीत करावेत. यापुढे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेवून त्याच बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता घ्यावी. मंत्रालयस्तरावर प्रलंबीत विभागनिहाय संपूर्ण पदोन्नती प्रस्तावास 15 दिवसांच्या आत मान्यता प्रदान करुन पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करावे. मंत्रालय स्तरावरील विलंबामुळे निवडसुचीतील 50 ते 60 कर्मचारी हे पदोन्नतीचे कार्यवाही विहीत वेळेत पुर्ण न झाल्याने त्यांना संधी असुनही लाभ मिळालेला नाही. ते सेवा निवृत्त झालेले आहेत. हे अतिशय खेद जनक असुन त्याला शासनच जबाबदार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडुन प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करण्यासाठी महसुल विभागात विविधस्तरावर प्रचंड विलंब होतो. याबाबत महसुल कर्मचा-यांमध्ये तिव्र नाराजी व असंतोष आहे.
दरम्यान, आज राज्यस्तरावर यावर चर्चा होणार असल्याची चर्चा कर्मचार्‍यांमध्ये सुरु होती.
