रत्नागिरी:- मराठा समाजाला टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही घेऊन दाखवणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. त्याप्रमाणे आम्ही देऊ, कुठेही ओबीसींवर अन्याय होणार नाही ही भूमिका सरकारने घेतलेली असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. मराठा व ओबींसींमध्ये जर कुणी अदृश्य शक्ती वाद लावण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर दोन्ही समाजाने त्यांना ओळखले पाहीजे अशी भूमिकाही व्यक्त केली.
रत्नागिरी दौर्‍यावर आलेल्या उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
यावेळी ते म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही सरकार हात लावणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात असलेली आरक्षण कमी होण्याची भिती दूर करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
24 डिसेंबर ही तारीख शिंदे समितीने अहवाल देण्यासाठी अंतिम तारीख आहे. या समितीने प्रामाणिक काम केले आहे. जे काम केले आहे ते जरांगे पाटील यांच्या समोर ठेवायला पाहिजे असे आपण मुख्यमंत्र्याशी बोलणार आहोत. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत योग्य ते लक्ष देत असल्याचे त्यांनाही दिसून येईल. जरांगे पाटील यांची मागणी आता मराठवाड्यापुरतीच मर्यादीत नसून ती संपूर्ण महाराष्ट्राची झाली आहे. मराठवाड्यातच नव्हे तर रत्नागिरी, कोल्हापूर, रायगडमध्येही कुणबी मराठा आढळले आहेत. त्यामुळे योग्य तो निर्णय होईल.
आतापर्यंत चर्चा होत असताना, मराठा जमाजाला आरक्षण देताना ते ओबीसींमधून काढून द्यायचे आहे अशी चर्चा कधीही झालेली नाही. आम्ही ठाम आहोत, मराठा जमाजाला टिकणारे आरक्षण मिळायला हवे. यापूर्वी गायकवाड समितीने शिफारस केली होती. त्यावर हायकोर्टात शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना सुप्रिम कोर्टात ते एक वर्ष टिकल. त्यानंतर सरकार बदलल, त्यावेळी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे झाले असतेे, तर अनेक प्रश्न सुटले असते असेही ना. सामंत यांनी सांगितले. त्यावेळी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष मराठा समाजाच्या नेत्यांना भेटले ना वकीलांना भेटले असेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी कधीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुध्दा केली नसल्याचे ना. सामंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरु केले आहेत, त्यानुसार इंपिरीकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. निजाम काळातील नोंदीवर प्रमाणपत्र देण आणि मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण यावर प्रक्रिया सुरु आहे. दरम्यान, ओबींसींवर अन्याय होणार नाही याची भूमिका सरकारने घेतलेली असल्याचेही ना. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
