रत्नागिरी:- सरत्या मासेमारी हंगामात कोरोना प्रादुर्भाव,क्यार, महा या दोन वादळाच्या तडाख्यामुळे मासेमारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.मच्छिमारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कोकणासह राज्यातील तब्बल 55 हजार मच्छीमारांसाठी 60 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा बुधवारी केली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली. मासेमारी व्यवसायातील प्रत्येकाला या पॅकेजचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरत्या वर्षीचा मासेमारी हंगाम धोक्यात आलेला असतानाच मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मासेमारी ठप्प झाली होती.त्यापूर्वी दोन वादळाचा तडाखा बसल्याने मासेमारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. गेल्या वर्षीचा हंगाम मच्छीमारांसाठी आर्थिक दृष्ट्या तोट्याचा ठरला होता. त्यामुळे मच्छिमारांना विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी कोकणातील विविध मच्छीमार संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली होती.
बुधवारी मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार ,मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख,उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री ना.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किनारी भागातील मच्छिमारांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी साठ कोटी रु.ला मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ना.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पॅकेजची माहिती दिली.
मच्छीमार पॅकेज अंतर्गत किनारी भागातील सुमारे ४ हजार १७१ रापणकारांना प्रत्येकी १०हजार, बिगर यांत्रिकी नौका धारकांना प्रत्येक २० हजार, एक ते दोन सिलेंडर नौका धारकांना प्रत्येकी २० हजार, तीन ते चार सिलेंडर व सहा सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार रु.चे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. किनारी भागात मार्केटमध्ये मच्छी विक्री करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार महिलांना प्रत्येकी दोन शीतपेट्याच्या घेण्यासाठी तीन हजार रुपये अनुदान या पॅकेज अंतर्गत देण्यात येणार आहे.
पॅकेज अंतर्गत सानुग्रह अनुदान वाटपासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये प्रशिक्षण अधिकारी,दोन अशासकीय सदस्य असून परवाना अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील, मच्छिमार असूनही लाभ देण्याबाबत अडचणी असल्यास सहाय्यक आयुक्त त्याचे निराकारण करणार आहेत. सानुग्रह अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्ती नोंदणीकृत मच्छीमार सोसायटीचे सभासद असणे आवश्यक आहे. तसेच बायोमेट्रिक कार्ड ,आधार कार्ड ,किसान क्रेडिट कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.महिला मच्छिमारांना शीतपेटीचे अनुदान देताना त्यांच्याकडे नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचा दाखला असणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारचे अनुदान केवळ बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. महिलांना शितपेटीसाठी अनुदान मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसात शीतपेटी खरेदीची पावती आयुक्त कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. मासेमारी पॅकेजबाबत कोणालाही तक्रार करायचे असल्यास थेट मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल करायची असल्याचे ना. सामंत यांनी सांगितले.
