रत्नागिरी:- जिल्ह्यात पाणी टंचाई तोंडावर आली आहे. असे असताना सुद्धा प्रशासन अजूनही सुस्त दिसत आहे. पाणीटंचाई कृती आराखडा अजूनही कागदावरच राहिला आहे. मंडणगड व खेड तालुक्यामुळे हा आराखडा अजूनही बनला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्याचा संभाव्य पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्याचे काम अजुनही पुर्ण झालेेले नाही. नऊ तालुक्यांपैकी शिल्लक राहिलेल्या मंडणगड, खेड तालुक्याकडून अजुनही तालुक्याचे आराखडे आलेले नाहीत. मार्च महिन्याच्या मध्यात सरासरी टँकर मागणीला सुरुवात होते. फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा पुर्ण झाला तरीही जिल्ह्याचा आराखडा रखडला आहे.
जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा पाणी टंचाई आराखडा बनविला जातो. त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर तालुक्यांच्या आढावा बैठक घेतल्या जातात. याचे अध्यक्ष त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. बैठक झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून संभाव्य टंचाईची माहिती घेतली जाते. टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपायोजनांवर भर दिला जाणार्या आराखड्यात टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती, टंचाईची तिव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहीत करणे यांचा समावेश असतो. जलजीवन मिशनमध्ये अनेक वाड्यांचा पाणी योजनेसाठी समावेश केलेला असल्याने ती गावे टंचाइग्रस्तमध्ये घेतली जात नाहीत.
जिल्हा परिषदेकडून तयार केलेला आराखडा जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवला जातो. तेथून तो पुढील कार्यवाही साठी आयुक्तांकडे पाठवला जातो. जानेवारी महिना संपत आला तरीही जिल्ह्याचा आराखडाच तयार झालेला नाही. नऊ तालुक्यांच्या टंचाई आढावा बैठका झालेल्या आहेत. मागील आठवड्यात चार तालुक्यांकडून आराखडे पाठविण्यात आलेले नव्हते. त्यातील रत्नागिरी व संगमेश्वर तालुक्यांचे आराखडे प्राप्त झाले आहेत. अजुनही दोन तालुक्यांचे आराखडे येणे शिल्लक आहे. पंचायत समितीकडून योग्य ती कार्यवाही तात्काळ होणे आवश्यक आहे.
