रत्नागिरी:-गेले दीड वर्षे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेल्या शाळा गेल्या महिन्यापासून नियमित सुरू झाल्या आहेत. आता या शाळांमध्ये बंद असलेला शालेय पोषण आहार 15 मार्चपासून सुरू होत आहे. मात्र हा आहार शिजवण्याची जबाबदारी शाळा मुख्याध्यापकांवर देण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आक्रमक झाली असून, हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये बंद असलेला शालेय पोषण आहार 15 मार्चपासून सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार आदेशही काढला आहे. या आदेशानुसार शिजवून देण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. जर आहार शिजवून दिला नाही तर जबाबदार मुख्याध्यापकाला धरण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. याबाबत शिक्षक समितीने काही प्रश्न उपस्थित केले असून, तसे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे.
पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना यंत्रणेचे अपयश झाकण्यासाठी मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले जात आहे. शिजवण्यासाठी धान्य शाळा स्तरावर शिल्लक नाही. 154 दिवसांसाठी पुरवण्यात आलेले धान्य शाळांनी यापूर्वी विद्यार्थ्यांना वितरित केले आहे. त्यामुळे धान्य शिल्लक नसताना पोषण आहार कसा शिजवावा? धान्य, वस्तू उसनवार कशा उपलब्ध कराव्यात? ज्या वस्तूंचे कोणतेही अनुदान मिळणार नसून पुरवठा झाल्या पश्चात उसनवार वस्तू पैशाच्या नव्हे तर वस्तूच्या स्वरूपात कोणते दुकानदार परत घेणार? याचबरोबर इंधन, भाजीपाल्याचे दर वाढलेले आहेत, असे सवाल उपस्थित केले आहेत.
मुळात शासन स्तरावर अंमलबजावणी प्रक्रियेला विलंब झालेला असताना आवश्यक सामग्रीचा कोणताही पुरवठा न करता मुख्याध्यापकांना पोषण आहार शिजवून देण्याची व जबाबदार धरण्याचे अनाकलनीय आदेश रद्द करावेत, असे निवेदन शिक्षण संचालक टेमकर यांच्याकडे दिले आहे.
