रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 66 योजनांसाठी 18 कोटी 1 लाख रुपये मंजूर होते. त्यातील 11 कोटी 71 लाख रुपये खर्ची पडले आहेत. त्या योजना भौतिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत किंवा नाहीत याचा लेखाजोखा मांडण्याचे काम सुरु आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून जिल्ह्यात वाडी, वस्तीवर पाणी पोचवण्यासाठी नियोजन केले जाते. कोरोनामुळे गतवर्षी निधीची वानवा आहे. तत्पुर्वी ज्या योजनांना निधी मिळाला आहे, त्या पूर्ण झाल्या किंवा नाहीत, याची माहिती घेण्याचे काम सुरु आहे. काही योजनांवर प्राप्त निधीपेक्षा कमी निधी खर्च झाला. उर्वरित पैशांची वसूली करण्याचे काम जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत घेतलेल्या आढाव्यामध्ये 66 योजनांवर 11 कोटी 71 लाख रुपये खर्ची पडल्याचे दिसून आले आहे. पेयजलचा निधी ग्रामपंचातीमार्फत ठेकेदारांना वितरीत केला जातो. निधी शिल्लक राहीला तर तो ग्रामपंचायतींकडेच असतो. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली असताना कागदोपत्री पुर्ततेमध्ये अडकते. त्या-त्या स्तरावरुन माहिती गोळा करुन योजना लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी कडक पावले उचण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीत चर्चा झाली असून पाणी पुरवठा विभागाने नोव्हेंबरपर्यंतचा आढावा बैठकीत सादर केला. त्यात चार ग्रामपंचायतींकडून शिल्लक रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे.
