कृषी अधिकारी धारेवर; प्रस्ताव पाठवण्यास दिरंगाई
रत्नागिरी:- फळ काढणी पश्‍चात नियोजनासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या पॅकहाऊसचे अनुदान बांधणीनंतरही कृषी विभागाकडून मिळालेले नाही. याविरोधात लांजा तालुक्यातील माजळ येथील शेतकर्‍यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त करत कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनाच धारेवर धरले. तालुकास्तरावरील प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिक्षकडून पुण्यात पाठविण्यास दिरंगाई झाल्याची कबुली अधिकार्‍यांनी दिली.
माजळ येथील शेतकरी शरद चव्हाण, मिलिंद चव्हाण, विकास चव्हाण, प्रदीप मोरये, मोहन चव्हाण यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी अधिक्षक कार्यालयात अधिकार्‍यांची भेट घेत अनुदान काम मिळत नाही याबाबत जाब विचारला. आज देतो, उद्या देतो, गणपतीनंतर पाहू, दिवाळीनंतर करुया अशी उत्तरे कृषी विभागाकडून मिळत असल्याने या शेतकर्‍यांमध्ये तिव्र नाराजी होती. एकट्या लांजा तालुक्यात 14 पॅकहाऊस मंजूर असून योजनेतून दोन लाख रुपये मिळणार आहेत. 1 लाख 50 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 50 हजार रुपये साहित्यासाठी दिले जातात. बुधवारी (ता. 2) सकाळी अधिकार्‍यांकडून सुरवातीला सहकार्य मिळाले नाही; मात्र तिव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी शिवराज घोरपडे यांनी प्रस्ताव आमच्याकडून पुण्यातील कार्यालयात पाठवण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. कार्यालयीन तांत्रिक त्रृटी असून त्याची पुर्तता केल्यानंतर येत्या महिन्याभरात त्यावर कार्यवाही होईल असे आश्‍वासन दिले गेले.
शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु त्याचे अनुदान शेतकर्‍यांना वेळेत दिले जात नाही. यंदा कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती होती. त्यावरही मात करत लांजा तालुक्यातील माळज, रुण येथील शेतकर्‍यांनी अनुदानाचा आधार मिळेल या आशेने कृषी अधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर प्रतिकुल परिस्थितीमधून पॅकहाऊस बांधली. मार्चच्या अखेरीस बांधकाम झाल्याचे कृषी विभागाला सांगण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन उपविभागिय कृषी अधिकारी बी. जी. काळे यांनी मे महिन्यात त्या पॅकहाऊसची पाहणीही केली. अनुदान मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सहा महिने झाले तरीही अनुदान मिळालेले नाही. अधिकार्‍यांना विचारणा केल्यानंतरही वेळ मारुन नेण्यात येत होती.
