रत्नागिरी:- आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी पर्ससीन मच्छीमारांनी आंदोलन छेडले आहे. आंदोलनाला आठ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या आठ दिवसात आमदार आणि खासदारांनी या आंदोलनाकडे पूर्णतः पाठ फिरवली असून यामुळे मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. डीपीसी बैठकीसाठी येणारे पालकमंत्री तरी आपल्याला न्याय मिळवून देतील अशी अपेक्षा मच्छिमारांची असून पालकमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असा इशारा पर्ससीन मच्छीमार संघटनेच्या नेत्यांनी दिला आहे.
सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाची पुढील दिशा कशी आक्रमक करायची यावर संघटना पातळीवर विचार सुरु झाला आहे. आंदोलनाचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरी तालुका पर्ससीन नेट मालक असोसिएशन आणि रत्नागिरी जिल्हा पर्ससीन नेट मच्छिमार असोसिएशनच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक मंगळवारी झाली.
पर्ससीन नेट मच्छिमार आपल्या मागण्यांसाठी 3 जानेवारीपासून मत्स्य व्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करत आहेत. प्रारंभी आंदोलनात शेकडो मच्छिमार सहभागी होत होते. परंतु, आता कोरोनाच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर चार ते पाच आंदोलकांची हजेरी ठेवत उपोषण चालू ठेवण्यात आले आहे. साखळी उपोषणाला आठ दिवस होऊन गेले तरी शासनाने मच्छिमारांच्या मागण्यांचा विचारच केलेला नाही. प्रशासन आणि राजकीय पुढारी यांनी आंदोलनाची दखलच न घेतल्याने मच्छिमार संतप्त झाले असून, यापुढे आक्रमक आंदोलनाच्या विचारापर्यंत मच्छीमार पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांची मंगळवारी बैठक झाली.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा येत्या गुरूवारी होत आहे. या सभेला पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार उपस्थित राहणार आहेत. गुरुवारी रत्नागिरीत येणारे पालकमंत्री आपल्याल्या नक्की न्याय देतील असा विश्वास आंदोलनकर्त्या मच्छीमारांना आहे. याआधी खासदार विनायक राऊत रत्नागिरीत येऊनही मच्छिमारांच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. यामुळे गुरुवारी मच्छिमारांच्या आंदोलनाकडे राजकीय नेत्यांनी पाठ फिरवल्यास आंदोलन करण्यावर मच्छीमार ठाम आहेत.
पर्ससीन नेट मच्छिमारीवर 1 जानेवारीपासून बंदी लागू झाली आहे. यापूर्वी केंद्र शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील म्हणजे 12 नॉटीकल मैलबाहेर मासेमारी करून येणार्‍या नौकांना मिरकरवाडा आणि साखरीनाटे बंदर उपलब्ध होत होते. परंतु, मासेमारी अधिनियमातील सुधारित कायद्यानुसार मासळी उतरवण्यासाठी बंदर न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीप्रमाणे मासळी उतरवण्यासाठी बंदर उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी मच्छिमारांची आहे.सुधारित कायद्यात अवैध मासेमारी करणार्‍या नौकेवर 5 लाख ते 20 लाखापर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद झाली आहे. या सुधारणेलाही मच्छिमारांचा विरोध आहे. इतरही अनेक मागण्या असून, त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप शासनाने त्याची दखलच न घेतल्याने मच्छिमार संतप्त झाले आहेत.
