जिल्हा पर्ससीन नेट मच्छिमार असोसिएशनची मागणी
रत्नागिरी:- पारंपरिकमध्ये कोणत्या मच्छिमार नौका येतात याचे धोरण शासनाकडून निश्‍चित झालेली नाही. आधुनिक पद्धतीने होणारी ट्रॉलिंग मासेमारी, सहा सिलिंडरच्या यांत्रिकी नौकांना पारंपारिक संबोधले जाते. ‘व्होट बँक’ वर डोळा ठेवून काही नेते अशा मासेमारीचे हित सावरण्यासाठी धडपडत असतात. यातूनच पर्ससीन आणि पांरपरिक मच्छिमारांमधील वाद चिघळवला जात आहे. तेव्हा शासनाने सुधारित 2021च्या सागरी मासेमारीचा कायदा करताना पारंपरिक मच्छिमार कोण? याची निश्‍चिती करावी, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा पर्ससीन नेट मच्छिमार असोसिएशनने केली आहे.
पारंपरिक मासेमारी करणार्‍यांची पाठराखण करणार्‍यांनी आणि पर्ससीन व पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये संघर्ष वाढत आहे म्हणणार्‍यांनी पारंपरिक मच्छिमारांची निश्‍चिती व्हावी, यासाठी अभ्यास समितीला मदत करावी. सन 2021चा सुधारित मासेमारी कायदा करण्यासाठी समिती गठित झाली आहे. या समितीला पारंपरिक मच्छिमारांचा झेंडा हाती घेणार्‍या नेत्यांनी मदत करावी, अशी विनंतीही जिल्हा पर्ससीन नेट मच्छिमार असोसिएशनचे प्रमुख पदाधिकारी नुरुद्दिन पटेल, मजहर मुकादम, हानिफ महालदार, इम्तियाज मुकादम, इम्रान मुकादम, सुहेल साखरकर यांनी केली आहे.
अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारीद्वारे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यात भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामुळे अवैध पर्ससीन नेट मासेमारीवर कारवाई होत नाही. हप्तेखोरीसुद्धा होत असल्याची तक्रार भाजपाचे आ. नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे केली आहे. यावर जिल्हा असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.
पर्ससीननेट मासेमारीकडे अशी अंगुलीनिर्देश करणार्‍या नेत्यांनी संपूर्ण कोकणातील सागरी क्षेत्रात चालणार्‍या ट्रॉलिंग मासेमारीकडे लक्ष द्यावे. यांनाही पारंपरिक मानले जाते. सोमवंशी अहवालात ही मासेमारी पर्यावरणाला हानीकारक मानली गेली आहे. अशा मासेमारीचे समर्थन करणार्‍यांना या ट्रार्लसवाल्यांकडून आर्थिक लाभ होतोय, असे म्हटले तर चालेल का? इतर पारंपरिक म्हटली जाणारी मासेमारी सुद्धा सागरी अधिनियमानुसार चालत नाही. तरीही काही नेत्यांकडून त्यांची तळी उचलली जाते. पारंपरिक कोण हे निश्‍चित नसतानाही त्यांची बाजू घेण्यासाठी हप्ते मिळतात का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर योग्य ठरेल का? असे संतप्त सवाल या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केले. या प्रश्‍नावलीतून आम्हाला हेच सुचावायचे आहे की, शिवसेना नेते किरण ऊर्फ भैय्या सामंत यांची पर्ससीन मच्छिमारांकडून कधीच आर्थिक अपेक्षा नाही, असे पदाधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत, त्यांचे बंधू किरण सामंत यांच्याकडून मच्छिमारांना सदैव मदत होते. तेच हप्ते घेतात म्हणणार्‍यांना हे वागणे शोभत नाही, असेही पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. नवीन सागरी मासेमारी अधिनियम (2021) बनवण्यासाठी अभ्यास समिती गठित केली आहे. या समितीने प्रथम पारंपरिक मच्छिमार कोण? याचे धोरण ठरवावे. या कामी पारंपरिक मच्छिमारांची पाठराखण करणार्‍यांनी आवश्यक ती मदत करावी, हे झाल्यानंतर आपोआपच दोन्ही मच्छिमारांमधील संघर्ष शांत होईल, असे जिल्हा असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकारांना सांगितले.
