रत्नागिरी:-मिर्‍या-नागपूर महामार्गासाठी रत्नागिरी ते कोल्हापूर या 134 किलोमीटर भागाचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. निवाडा पूर्ण झालेल्या गावातील भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जात आहे. रत्नागिरी, संगमेश्वर तालुक्यातील 28 गावांचा त्यात समावेश आहे. त्यापैकी 15 गावांना भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी प्राप्त झाला; परंतु पानवल ते मिर्‍या या मार्गावरील तेरा गावे मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना 400 कोटी रुपयांची गरज आहे. तसा प्रस्तावर महसूल खात्याकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
मिर्‍या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली अनेक वर्षे रखडलेले आहे. दुसर्‍या टप्प्याच्या भूसंपादनानंतर त्याला गती मिळाली आहे. नागपूर ते रत्नागिरी असा 548 किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग व्हावा अशी मागणी 2001 पासून सुरू आहे. मार्च 2013 मध्ये अधिसूचना जारी झाल्यानंतर चौपदरीचे सर्वेक्षण चालू झाले. तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, बुटीबोरी एमआयडीसी, नागपूर असा पहिला टप्पा, तर सोलापूर, सांगोला, कोल्हापूर, रत्नागिरी असा दुसरा टप्पा निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने 2015 मध्ये यासाठी 1500 कोटीची तरतूद केली होती. या मार्गात रत्नागिरी जिल्ह्यातील 28 गावांचा समावेश येतो. त्यापैकी 15 गावांचे भूसंपादन होऊन निवाडा जाहीर झाल्यानंतर 319 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. उर्वरित पानवल ते मिर्‍या या मार्गावरील 13 गावांमधील भूसंपादन झाले असले तरी निवाडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या भूसंपादनापोटी 400 कोटीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. कोरोना महामारीचे संकट दीड वर्षे राज्यावर आहे. त्यात दोन चक्रीवादळ, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला. कोरोना महामारीवरील उपाययोजना व्यतिरिक्त अन्य विकासकामांवर निधी खर्ची टाकला जात नव्हता. त्यामुळे खातेदारांना भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
