जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीटंचाईच्या कामांना मोठा आर्थिक हातभार
रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील टंचाई कालावधीत ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्षात पूर्ण केलेल्या विविध उपाययोजनांचा खर्च भागवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अखेर निधीची तिजोरी उघडली आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, कोकण विभागातील रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एकूण २ कोटी ४१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीटंचाईच्या कामांना मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे.
हा निधी प्रामुख्याने ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५ या टंचाई कालावधीत ग्रामीण भागात राबवलेल्या आणि प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी देण्यात आला आहे. शासनाने या निधीच्या वितरणासाठी अत्यंत कडक आणि शिस्तबद्ध अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित यंत्रणांनी या योजनांवर झालेल्या खर्चाच्या देयकांच्या प्रती एका खास दूतामार्फत येत्या १५ जुलै २०२६ पर्यंत शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जर विहित मुदतीत ही देयके प्राप्त झाली नाहीत किंवा निधी खर्च झाला नाही, तर ती गंभीर आर्थिक अनियमितता समजली जाईल आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ३१ जुलै २०२६ पूर्वी शासनास सादर करायचे आहे.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. मंजूर झालेला निधी कोणत्याही पर्सनल लेजर अकाउंट किंवा बँक खात्यात पडून न ठेवता, तो कंत्राटदारांना थेट ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस’ किंवा आरटीजीएसद्वारे त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, टँकरद्वारे करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठ्याबाबत शासनाने नियम कडक केले आहेत. ज्या खाजगी टँकर्सवर जीपीएस प्रणाली बसवलेली असेल आणि ज्यांच्या फेऱ्यांची नोंद जीपीएसवर झाली असेल, त्याच फेऱ्यांची देयके दिली जातील. जीपीएस बंद असल्यास किंवा नसल्यास संबंधित टँकरचे दावे पूर्णपणे फेटाळले जाणार आहेत.
पाणी ही जीवनोपयोगी बाब असल्याने त्याचा आडून कोणताही गैरप्रकार होणार नाही आणि एकाच योजनेवर दरवर्षी अनावश्यक खर्च केला जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला आता हा निधी अत्यंत वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च करावा लागणार आहे.
