रत्नागिरी:- स्वच्छ व शुध्द पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळांचे खासगीकरण करण्यावर शासनाकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. तेथील कंत्राटी कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या बाह्यस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. त्याचा फटका राज्यातील ८२० कर्मचार्यांना बसणार आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील अकरा कर्मचार्यांचा समावेश आहे.
आरोग्यदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असलेल्या पाणी गुणवत्ता तपासणी कामाचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरु आहेत. प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचार्यांच्या समायोजनाबाबत पाणी पुरवठा मंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली. ग्रामिण भागातील जनतेला शुध्द पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल कार्यक्रमाच्या पाणी गुणवत्ता सर्वेक्षण व सनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात १८२ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या. त्या प्रयोगशाळांमध्ये मान्यता प्राप्त बिंदुनामावलीनुसार सर्व कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कंत्राटी कर्मचार्यांच्या प्रशिक्षणावर सुध्दा शासनाचे करोडो रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. त्याच बरोबर प्रयोगशाळेत तपासण्यात येणार्या खाजगी पाणी नमुन्यांमार्फत शासनाला लाखो रुपयांचा महसुल प्राप्त होतो. या प्रयोगशाळा कार्यान्वीत झाल्यापासून आतापर्यंत वर्षनिहाय साथ रोगांच्या प्रादुर्भावात खुप जास्त प्रमाणात घट झाली आहे. यावरुन जनतेस पुरवठा करण्यात येणारे पिण्याचे पाण्याची गुणवत्ता तपासून नंतर त्याचा पुरवठा होत आहे. आरोग्य विभागाकडील या प्रयोगशाळा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आल्या. आता शासनाने प्रयोगशाळांतील कंत्राटी कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या बाह्यस्त्रोत यंत्रणेमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रयोगशाळा कर्मचारी स्वत: पाणी नमुने गावागावात जावून गोळा करतात. कोविड महामारीतही त्यांचे काम थांबलेले नव्हते. कंत्राटी कर्मचार्यांपैकी बर्याचशा कर्मचार्यांची शासकीय सेवेत येण्याची वयोमर्यादा सुध्दा ओलांडली आहे. याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन शासनाने कंत्राटी कर्मचार्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेतर्फे रुपाली शिंदे, वैभव जाधव, विठ्ठल कोरे, नितीन सपाटे यांनी दिले आहे.
