रत्नागिरी:-मातीची धूप रोखणे, पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पातळीचे पुनर्भरणासाठी बंधारे बांधणे यासह विविध उपाययोजनांसाठी केंद्रशासन आणि राज्यशासन पाणलोट विकास योजना टप्पा २ राबवत आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्या तालुक्यांचा प्राथमिक अहवालाला केंद्र शासनाच्या सुकाणु समितीने मान्यता दिली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यासाठी आदेश दिले आहेत.
एकात्मिक पाणलोट विकास योजनेच्या टप्पा १ मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करुन गावागावांमध्ये बंधारे बांधण्यात आले होते. दुसर्‍या टप्प्यालाही मंजूरी मिळाली असून त्याचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंत करण्यात आला आहे. ही योजना जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यात रत्नागिरी तालुक्यासह मंडणगड, चिपळूण, गुहागर, लांजा आणि राजापूरचा समावेश केला आहे. पाणलोटमधील प्रकल्प उभारण्यासाठी निवड झालेल्या तालुक्यांमध्ये किती जागा उपलब्ध आहे याची माहिती पाठवायची होती. तसा प्राथमिक अहवाल केंद्र शासनाला देण्यात आला. त्याला मंजूरी मिळाली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे आदेश आले आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीत पाणलोट क्षेत्र विकसित करावयाचे आहे, तेथील ग्रामसभेचा ठराव अत्यावश्यक आहे. आतपर्यंतच्या योजनांमध्ये ग्रामसभांना महत्त्व देण्यात आले आहे. या योजनेचा उद्देश माती, वनस्पति आच्छादन आणि पाणी यांचा वापर, संवर्धन आणि विकास करून पर्यावरणीय संतुलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मातीची धूप रोखणे, नैसर्गिक वनस्पतींचे पुनरुत्पादन करणे, पावसाचे पाणी साठवणे आणि भूजल पातळीचे पुनर्भरण यासाठीचे प्रकल्प राबविले जातील. बहु-पीक आणि विविध कृषी-आधारित प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी नव्याने उभारण्यात येणार्‍या पाणलोट क्षेत्रातील लोकांना शाश्वत उपजीविका प्रदान केल्या जातील. त्यासाठी लोकांना कर्ज देण्यात येणार आहे.
