रत्नागिरी:- गेल्या आठ महिन्यांपासून मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नाहीत. प्रशासन आपल्या खांद्यावर ओझे घेऊन कारभार हाकत आहे. मात्र खेडोपाड्यातील, वाडीवस्तीवरील लोकांना आपल्या तक्रारी मांडताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा गाडा नेटाने चालवण्यासाठी पदाधिकारी – प्रशासन ही दोन्ही चाके बरोबरीने चालणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तातडीने निवडणूक होऊन कारभारी खुर्चीवर बसवा, अशी मागणी होत आहे.
सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च 2022 रोजी संपली. कोरोना, ओबीसी आरक्षण, पाऊस अशा विविध जिल्हा परिषद आणि समित्यांची निवडणूक मुदतीत होऊ शकली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर दि. 21 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यानंतर राज्यातील सत्तांतरामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. निवडणूक कधी होईल, याची निश्चित माहिती नाही. त्यामुळे निवडणूक लढवणार्‍या इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता आहे. नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम इ. स. 1961 कलम क्र. 6 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेमध्ये स्थायी, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, बांधकाम अशा विविध विभागाची निर्मिती करून ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देणे हा या पाठीमागचा उद्देश होता. ग्रामविकास करण्यासाठी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषदेच्या विविध समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतात. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते. यासाठी कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यात विकासाचा डोंगर उभा झाला आहे. मात्र सध्या लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी अनेक विकास कामे अडखळत आहेत. लोकप्रतिनिधींची सातत्याने उणीव भासते, असे काही अधिकारी खासगीत कबुली देतात.
जि.प.वर प्रशासकीय राजवट असल्याने पहिले काही महिने डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्याकडे होता. त्यांची बदली झाल्याने सध्या दोन महिने किर्तीकिरण पुजार यांच्याकडे कारभार आहे. लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ते सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत. कठोर निर्णय घेऊन त्यांनी अनेक विभागातील गैरकारभारला आळा घातला आहे. कारभार अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केले आहेत.
तळागाळातील अनेक लोकांना त्यांचे प्रश्न, अडीअडचणी सीईओ पुजार यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा समजून सांगण्यासाठी मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ता, गटारी हे विविध प्रश्न कोणासमोर मांडायचे, असा प्रश्न अनेक ग्रामस्थांना आजही पडलेला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या समस्यांचा निपटारा होण्यासाठी, गार्‍हाणी ऐकण्यासाठी लवकरात लवकर लोकप्रतिनिधी झेडपीत दाखल होणे गरजेचे आहे.
