रत्नागिरी:- गेल्या वर्षभरापासून येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार निवडणूका न झाल्याने पदाधिकार्‍यांविना प्रशासनाकडून हाताळला जातोय. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांवर वर्षभरासाठी सन 2021-22 या वर्षी सुमारे 7 कोटी 15 हजार खर्ची पडले होते. मात्र प्रशासकीय कारभारामुळे 2022-23 यावर्षी या खर्च होणार्‍या निधीची बचत झाल्याचे समोर आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांवर दरवर्षी त्यांना दिले जाणारे मानधन, येण्या-जाण्याचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, अतिथ्य आणि इतर पवासासाठीचे भत्त्यांवर मोठा निधी खर्ची पडतो. पण अजूनही शासनस्तरावरून या निवडणूकांबाबत कोणताही निर्णय नाही. गेल्या वर्षभरापूर्वी राज्यात ठाकरे सरकार संपुष्टात आले.त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आलेले आहे. पण शासनस्तरावरून अजूनही या संस्थांच्या निवडणूकीची गुंतागुंत सुटलेली नाही. मुदत संपूनही निवडणूका अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे इच्छुकांपुढे पेचप्रसंग कायम उभा राहिलेला आहे.
पदाधिकारी, सदस्यांच्या कार्यकाळात चालणार्‍या कारभारावेळी सामान्य पशासन विभागामार्पत जिल्हा परिषद सेस अनुदानातून पदाधिकाऱयांना मानधन, त्यांचा पवास भत्ता, दिला जाणारा घरभाडे भत्ता, अतिथ्य भत्ता, इतर प्रवास भत्ता यांच्यावर मोठा खर्च होत असतो. त्यासाठी सेस अनुदानातून विशेष तरतूद करण्यात येते. सन 2021-22 च्या वार्षिक लेखा नुसार त्यामध्ये अंदाजपत्रकीय सुधारित तरतूद सुमारे 7 कोटी 57 लाख इतकी होती. त्यावर्षी त्यापैकी 7 कोटी 15 हजारच खर्ची पडलेले आहेत. त्यातील सुमारे 56 लाखांची पदाधिकारी, सदस्य यांच्यावर होणार्‍या खर्चापोटी बचत झालेली आहे.
इतका खर्च पदाधिकारी, सदस्यांच्या कार्यकाळात दरवर्षी जि.प.प्रशासनाच्या तिजोरीतून खर्ची पडत असतो. पण आता पाहिले तर निवडणूकांअभावी या सार्‍या खर्चावर गेल्या वर्षभरात लगाम बसला आहे. निवडणूकाअभावी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय कारभार आजही सुरू आहे.
