रत्नागिरी:- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) प्रणालीद्वारे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने राज्यात दुसरा येण्याचा मान पटकावला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे सोयीस्कर वितरण व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने 2021-22 पासून पीएफएमएस प्रणालीमार्फत निधी वाटप करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना दिले होते. ही प्रणाली कार्यान्वित होण्याकरिता 2020-21 चे वार्षिक आराखडे व कॅशबुक ऑनलाईन पूर्ण असणे गरजेचे होते. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 2020-21 चे रुपये 3 कोटी 27 लाख 26 हजार रकमेचे एकूण 4 आराखडे व कॅशबुक योग्यरित्या ऑनलाईन पूर्ण करण्यात यश आले आहे. आराखड्यातील पूर्ण झालेल्या कामांच्या परिपूर्ण देयकांची रक्कम संबंधित मक्तेदारांचे खाती पीएफएमएस प्रणालीद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या हस्ते वर्ग करण्यात आली. ही प्रक्रिया राबविण्यात राज्यात परभणीने पहिला तर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने दुसरा क्रमांक पटकावला. पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला 130 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यातील दहा टक्के निधी जिल्हा परिषदेला आणि दहा टक्के पंचायत समितीला मिळतो. निधी वितरणात पारदर्शकता यावी आणि ठेकेदाराला किती रक्कम दिली गेली याचा लेखाजोखा रहावा यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली कार्यरत आहे. यामे केंद्र, राज्यस्तरावरुन कुणाला किती रक्कम दिली गेली, त्याची नोंद ठेवता येते.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मरभळ यांच्या विशेष प्रयत्नातून, तसेच प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शरद शिंदे यांच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पडली. ही प्रणाली यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी वेळोवेळी सहकार्य करणारे विस्तार अधिकारी बाळाजी पोशेट्टी, मास्टर ट्रेनर स्वामी, वसीम खान, जिल्हा व्यवस्थापक अतुल गभाने, भूषण आग्रे आणि संगणक परिचालक प्रतीक्षा विचारे यांनी मोलाची भूमिका पार पाडली.
